भारतसँग सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमानको सुझाव
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन समृद्धिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्ग्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पार्टीको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा प्राथमिकतामा महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई राख्न सुझाए ।
उनले भने, ‘लामो समयअघि सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै परियोजना अघि बढाउन आवश्यक निर्णय र प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन भए नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक लाभ पुग्छ ।’
उनले टनकपुर ब्यारेजबाट सुदूरपश्चिमका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि भारत भ्रमणमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । करिब २८ किलोमिटर सिँचाइ नहर निर्माण भइसकेको भन्दै सम्झौताअनुसार पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा कहिले विद्युत् खेर जाने र कहिले अभाव हुने अवस्था रहेको रहेको भन्दै भारत र बंगलादेशको विद्युत् बजारमा नेपालको सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारत, बंगलादेशलगायत बीबीआईएन क्षेत्रका मुलुकसँग विद्युत् व्यापार विस्तार र बजार पहुँचलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे । यस्तै, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई मार्गसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारतसँग सहमति लिनुपर्ने बताए ।
भैरहवा विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास र सञ्चालन गर्न आवश्यक हवाई मार्गको अनुमति तथा सहमति प्राप्त गर्न सके नेपालको हवाई क्षेत्रको विकासमा ठूलो उपलब्धि हुने उनको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केवल औपचारिक भ्रमणमा सीमित नभई वर्षौँदेखि अल्झिएका राष्ट्रिय महत्त्वका विषय समाधान गर्ने अवसर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त बलियो जनादेशलाई देशको समृद्धि, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।