भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ। 
अनलाइन प्रणाली (PAM) मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितो बन्धकी र फुकुवा गर्ने क्रममा उत्पन्न भएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न विभागले यो कदम चालेको हो।विभागले २०८१ जेठ ८ गते जारी गरेको परिपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा व्यहोर्नुपरेका विभिन्न समस्याहरूलाई नौ वटा बुँदामा सहजीकरण गरिदिएको छ।
अतिरिक्त धितो र पुनः दृष्टि बन्धकमा सहजता
परिपत्रअनुसार अब एउटै ऋणका लागि थप ऋण आवश्यक परेमा वा पुरानै धितो कायम राखी ऋण थपघट गर्नुपरेमा नयाँ दृष्टि बन्धक लिखत पारित गर्दा पहिलेको रोक्कालाई आधार मानी सहजै काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। 'भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०७९' को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै विभागले रोक्का रहेको जग्गा जसोको भागमा पर्छ, उसले ऋण स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
आंशिक फुकुवाको बाटो खुल्यो
धेरै कित्ता जग्गा धितोमा रहेको अवस्थामा ऋणीले केही कित्ता मात्र फुकुवा गर्न चाहेमा अब प्रशासनिक झन्झट कम हुने भएको छ। रोक्का राख्ने निकाय (बैंक) को सहमतिमा कुनै निश्चित कित्ता वा क्षेत्रफल मात्र फुकुवा गरी कित्ताकाट गर्न समेत बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी जग्गा भने यथावत् रूपमा रोक्का रहनेछ।
धितो मूल्यांकन र थैली अङ्क
जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बैंकको मूल्यांकनबीचको भिन्नताले सिर्जना हुने समस्यालाई पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ। बैंकले पेस गरेको दृष्टि बन्धक लिखतमा उल्लेख भएको ऋणको थैली अङ्क सम्बन्धमा ऋणी र ऋण दिने संस्था नै जिम्मेवार हुने भएकाले मालपोत कार्यालयले साबिकको कारोबार अङ्कभन्दा बढी भए पनि रोक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
समय तालिका निर्धारण
मालपोत कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउन विभागले समय सीमा नै तोकिदिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिउँसो १२ बजेसम्म प्राप्त भएका रोक्का वा फुकुवाका निवेदनहरूलाई सोही दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ। यदि १२ बजेपछि निवेदन प्राप्त भएमा र सोही दिन सम्भव नभएमा भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने बित्तिकै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
घर कायम र अभिलेख अद्यावधिक
रोक्का रहेको जग्गामा घर बनेको अवस्थामा विवरण संशोधन गर्न आवश्यक कागजात र नियमानुसारको शुल्क लिएर घर कायम गरिदिने र सोको जानकारी सम्बन्धित बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अनलाइन प्रणालीमा रोक्का नदेखिएका तर भौतिक फाइलमा रोक्का रहेका जग्गाहरूको हकमा पनि अनलाइनमै विवरण प्रविष्ट गरी सेवा सुचारु गर्न भनिएको छ।