बिर्तामोड । सरकारले आगामी जेठ पहिलो साताबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । देशभर समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ५८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेकै वेला सरकारको कदमले लामो समयदेखिका पीडितमा आशा जगाएको छ ।

बचत रकम फिर्ता गरिँदा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । त्यसमा पनि एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा ऋण असुलीबाट आउने रकमको मुख्य योगदान हुनेछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार संघअन्तर्गत मुलुकभर २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । त्यसमा आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीयबाहेक २२ सहकारीमा ५८ हजार २८८ बचतकर्ता पीडित छन् । उनीहरूको ३५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ६० हजार ९०६ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । पहिलो चरणमा सरकारले यिनै बचतकर्ताको रकम फिर्ताको तयारी गरेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी अर्जुन पौडेलले जेठ पहिलो साताबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘सहकारीमा रकम डुबाउने बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु जेठ पहिलो साताबाट गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्याग्रस्त घोषणा सहकारीको बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।’

कसरी जुटाइनेछ फिर्ता गर्ने रकम ?

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सञ्चालनका लागि चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ समेत जारी गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी छ । कोषमा सरकारले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भनिएको छ । समितिले कोषमा जम्मा भएको सोही रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नेछ । बाँकी ऋणीबाट ऋण असुल्दै दिनेछ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्तासँगै समितिले ऋण उठाउने कार्र्य पनि थालेको छ । तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त २२ सहकारीका १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ ऋण उठाउन बाँकी छ । ऋण भुक्तानीका लागि समितिले मंगलबार नै सूचना निकालेको छ । ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीको धारा, बिजुली, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूको नाम कालोसूचीमा चढाई सार्वजनिक गरिनेछ । सम्पत्ति लिलाम हुनेछ र कैद एवं जरिवानासमेत तोकिनेछ ।

यसरी असुल गरिएको ऋण कोषमा दाखिला गरिनेछ । त्यसबाहेक ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी, बोर्ड सदस्यबाट रकम असुल गरिनेछ । त्यसमध्ये केही रकम सरकारलाई शोधभर्ना गरिनेछ भने बाँकी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ । समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट उठेको रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ ।

समितिका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार फिर्ता हुने रकमको दर असुल गरिएको रकमको परिमाणमा भर पर्ने बताए । ‘समितिले डुबेको रकम असुल गर्न आवश्यक सबै प्रयत्न गर्नेछ । यसरी संकलन भएको रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सहकारीबाट उठेको रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई मात्रै फिर्ता गरिनेछ । फिर्ता हुने रकमको दर असुल गरिएका रकमको परिमाणमा भर पर्नेछ ।’

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमितिबाट असुल गरिएको रकम अपुग भए अपचलनमा संलग्न परिवारका सदस्यको सम्पत्र् िरोक्का गरिनेछ । सम्बन्ध–विच्छेद वा अंशबन्डा गरिएको भए त्यस्ता सम्पत्तिको खोजी गरिनेछ । र, सोही सम्पत्र् िबिक्रीपछि प्राप्त रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै, रकम फिर्ता गर्नुअघि सरकारले प्रत्येक बचतकर्ताको लगत संकलन गर्नेछ । उनीहरूले लिएको ऋण र बचत गरेको रकम यकिन गर्नेछ । लिएको ऋण र बचत रकमको सन्तुलन जाँच गर्नेछ । ऋण चुक्ता नभए बचत रकम फिर्ता गर्नेछैन ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यको बैंक खाता रोक्का गर्नेछ । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दासँग सम्बन्धित बचतकर्ताको रकम भने सम्बन्धित अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म फिर्ता हुनेछैन ।

पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले आठ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । यस अवधिमा समितिले ३३४ ऋणीबाट दश करोड दुई लाख २५ हजार ९३७ रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न सकेको छ । केही रकम ठगीमा संलग्न हुनेबाट पनि असुल गरिएका छन् । सबै गरी हालसम्म एक हजार २९९ बचतकर्तालाई ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।