झापा । निर्वाचन आयोगले चार वटा अन्तर्राष्ट्रियसहित ३० वटा संस्थाहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण अनुमति दिएको छ । २१ फागुनमा घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संघरसंस्थासँग आयोगले निवेदन माग गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार ४४ वटा राष्ट्रिय र ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पर्यवेक्षण गर्ने चाहनाका साथ निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये तोकिएको आधार र प्रक्रिया पूरा गरेका ४ अन्तर्राष्ट्रिय र २६ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । छनोट भएका संस्थाहरुले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिमका थप कागजाताहरू आगामी ५ दिनभित्र पेस गर्न आयोगले सोमबार सूचना जारी गरेको छ ।

द कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्री एलेक्सेन, द मल्टिडिस्पिलिनरी इन्सटिच्यूट अफ ट्रेनिङ एन्ड लर्निङ र इन्टरनेसनल रिप्बलिकन इन्सटिच्युटले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय संस्थाहरुमा डमेक्रेसी रिसोर्स सेन्टर, नोपल मानव अधिकार संगठन, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, गैरसरकारी संस्था महासंघ, संघीय बहसमा युवा, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय अपांग महासंघले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाउने थप संस्थाहरुमा सुशासन महासंघ, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास), कानुनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठान, युवालय, उन्नत नेपाल, सञ्चारिका समूह नेपाल छन् ।

सामूहिक अभियान, युवा वकालत नेपाल, लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान, इन्टरनेसनल यूनएचआर काउन्सिल, महिला कानुन र विकास मञ्चले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी समृद्ध आधार नेपाल, महिला सेवा संस्था, विश्व उपभोक्ता महासंघ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न पाउनेछन् ।