झापा । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाएसँगै समावेशी आयोगका कर्मचारी हटाइएको थियो ।

समावेशी आयोगका सचिवले करारका कर्मचारीलाई हटाएको विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।