झापा । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिबाट पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना सांसदले फरक मत पेश गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र सांसद ज्ञानु बस्नेतले संयुक्त रूपमा समितिबाट बिहीबार पारित विधेयकमा फरक मत राखेका हुन् ।

उनीहरूले पेश गरेको ५ बुँदे फरक मतमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा नै उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलः सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने

सांसदले उपसमितिमा लामो समय छलफल भए पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै फरक मत राख्नुपरेको बताएका छन् ।

फरक मतका प्रमुख ५ बुँदा

१. बालविकास शिक्षकको भविष्यबारे चिन्ताः हाल कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

२. नयाँ नियुक्ति र वृत्तिविकासः यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई बालविकास शिक्षककै रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था विधेयकले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्वः निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै हुनुपर्ने र शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

४. राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलः सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरु पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरु समावेश गरिनुपर्ने ।