काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ववत व्यवस्थाअनुरुप नै सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत व्यवस्थाअनुरुप नै बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। 
विभागले बजेट बक्तव्यमार्फत् आएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जनविरोधी नीति फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।बजेट बक्तव्यमार्फत् आएको सरकारको नीतिले बिमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बिमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षडयन्त्र गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको र आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ। साथै बजेट वक्तव्यमार्फत् आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछ।'

के छ विज्ञप्तिमा 
संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सहज कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जनमुखी कार्यक्रमका रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सर्वविदितै छ।
वर्तमान सरकारले २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ। उक्त बजेट वक्तव्यको १५१ नं. बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।  
सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट छ। हाम्रो पार्टीले संघीय संसदमा भएको छलफलमार्फत् उपरोक्त नीति खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको सूचितै छ। 
बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ। साथै बजेट वक्तव्यमार्फत् आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछ। 

योगेश भट्टराई
प्रमुख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग