काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा कम महिला निर्वाचित हुने आशंका व्यक्त गर्दै दलहरुलाई  लैङ्गिक मैत्री र समावेशी उम्मेद्वार चयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा रहेको छ। तर दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था दलहरूलाई हुनेछैन ।

आयोगले महिलाको सहभागिता निर्वाचनमा कम हुने आशंका व्यक्त गर्दै दलहरूलाई महिलाको सहभागिताको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको हो ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा महिलाहरूको उम्मेदवारी कम हुने आशंका आयोगको छ ।

‘दलका दुई जना लड्ने भए एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य छ । तर गठबन्धन गरेर अघि बढ्यो र दुबै दलले पुरूष नै उम्मेदवार उठायो भने महिलाहरूको संख्या घट्ने सम्भावना हुन्छ,’ ती आयुक्तले भने,‘अरू दलले जित्यो भने त महिलाहरू आउला तर गठबन्धनले जित्यो भने घट्न सक्छ। त्यसैले आयोगले दलहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।’

दलहरूलाई समावेशी ढंगले उम्मेदवारी दिन आयोगले आग्रह गर्न लागेको हो ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचननबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित भएकोमा १४ हजार ३ सय ५६ महिला थिए। जसमध्ये ७ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र ११ वटा गाउँपालिकामा महिला अध्यक्ष भएका थिए । त्यस्तै २७६ नगरमा महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने ४२४ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए ।

स्थानीय तहको चुनावमा ७९ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन्। ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल छन् ।