विराटनगर । प्रदेश १ मा आगामी फागुन १५ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान भएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागेको छ । विधेयकका सन्दर्भमा बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो । छलफलका क्रममा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विद्येकले प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र सम्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका कानून उपसचिव गणेश नायकले वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चार विधेयकका आधारमा प्रदेश १ सरकारले विद्येकको तयारी गरेको बताए । छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नलगाउने गरी विद्येक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनबृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तीकरण, आदिवासी जनजाति लगायतका सवाललाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।