काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख १८ हजार जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्य विभागका एआईजी सहकुलबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले गृह मन्त्रालयमा सो सम्बन्धि प्रस्ताव पठाएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

देशभर एकैसाथ निर्वाचन हुने भएकाले यस पटक बढि म्यादी भर्ना गर्नु पर्ने प्रस्ताव प्रहरीको छ । १० वर्ष भित्रमा अवकाश भएका प्रहरीलाई आह्वान गर्ने भनिए पनि मापदण्ड तयार नहुँदा के कति आउँछन् भन्ने निश्चित नभएको गृह श्रोत बताउँछ ।

प्रहरी अपुग हुने भएकाले बुथदेखि शान्ति सुरक्षामा समेत म्यादी खटाउनुपर्ने भएकाले बढि आवश्यक परेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको नियमित दरबन्दी नै करिव ४ हजार रिक्त छ ।

१० वर्ष भित्रमा अवकाश भएका सुरक्षाकर्मीलाई बोलाउन गृह मन्त्रालयले भनेपनि के मापदण्डका आधारमा बोलाउने र दर्जा पनि दिनु पर्ने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुलाई बोलाउन सकेको छैन । मापदण्ड तयार भएपछि मात्रै यस बारेमा निर्णय गर्न सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रोत बताउँछ ।

यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी ७ सय २४ जना मात्रै सहभागी भएका थिए । यो भनेको अवकाशको करिव १३ प्रतिशत मात्रै हो । राज्यले अनिवार्य खट्नै पर्ने व्यवस्था नगरे अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरु आउने सम्भावना कम भएकाले नयाँ भर्ना नै गर्नु पर्ने बताइएको छ ।

‘प्रहरीको अपुग जनशक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीबाट कभर गर्ने कि भन्ने पनि कुरा छ । अब प्रस्तावमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाउँछौँ’, गृहका ती अधिकारीले भने ।

अब बस्ने सुरक्षा समितिको निर्णयपछि भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यस्तै प्रहरीले चुनावका लागि १३ अर्ब ३५ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चालु र पुँजीगततर्फ प्रहरीका लागि गृह मन्त्रालयले यति बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग गर्दै बिहीबार पत्र पठाएको हो ।

नेपाल प्रहरीले चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ७ सय २३ वटा गाडी खरिद गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन सामाग्री र गस्तीका लागि कम्तिमा यति गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीले त्यसका लागि बजेट माग गरेको हो ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भने जतिसक्दो कम बजेट माग गर्न आग्रह गरेको थियो। सुरुमा प्रहरीले १५ अर्ब बजेट माग गरेको भएपनि घटाएर करिव १३ अर्ब प्रस्ताव गरिएको हो ।