बिर्तामोड । प्रदेश १ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले गरेको थियो । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो ।

आजै विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्ग सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

गत असार २४ गते ओली सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.को हदबन्दीभन्दा धेरै भएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।