झापा । स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने छ ।
मल्लका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपीडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
यसले ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको मल्लले बताए ।
बोर्डले प्रत्येक महिना सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दियो।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडल बन्दै गएपछि बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठूला सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । केहीले समयसीमा तोकेर नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन रकम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्दैछ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने वार्षिक रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा असहयोग गरेपछि कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रालयबाट कामकाजका लागि डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएकी छिन् ।
‘राज्यले तोकेको १४ अर्बको सीमा भित्र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मल्लले अनलाइखबरसँग भने, ‘यसका लागि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै ओपीडी सेवाको उपभोगलाई प्रभावकारी बनाउन सीमा आवश्यक भएको हो ।’
उनका अनुसार उक्त निर्णय विज्ञ समिति, प्रा.डा. प्रदीप वैद्य नेतृत्वको टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा लिइएको हो । समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि ओपीडी खर्चलाई २५ हजारमा सीमित गरी बाँकी रकम आईपीडी तथा इमर्जेन्सी सेवाका लागि सुरक्षित गर्न सुझाव दिएको थियो ।