झापा । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।