बिर्तामोड । सरकारले ‘उपभोक्ता समिति’मार्फत् हुने खर्चको सीमा एक करोड रुपैयाँबाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो निर्णयसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने बजेटमा उपभोक्ता समितिले १० लाखभन्दा ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने छैनन् । 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा पारदर्शिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको दुई दर्जन भन्दा बढी निर्णयमध्ये यो निर्णय गर्नुको पछाडि सरकारले दुईवटा कारण उल्लेख गरेको छ । 

पहिलो, ठुला र जटिल आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिसँग मेसिनरी औजार र अन्य प्राविधिक क्षमता नहुने र गुणस्तरीय निर्माण नहुने भएकाले यो निर्णय गरेको सरकारको तर्क छ ।

दोस्रो, यसले समस्त उपभोक्ताहरूलाई सरकारी प्रणालीमा झोस्ने र यसबाट समाजमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएका कारण यो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै कार्यालय वा आयोजना प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने र अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले समेत हेर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता कायम हुने सरकारको तर्क छ ।

यो निर्णयमा सरकारले आफ्नै कारण देखाएपनि यो निर्णयले राजनीतिक दलको मुल जरोमा प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले दलीय भागबण्डाका आधारमा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता हुने गरेको तथ्यलाई घुमाउरो ढंगबाट हटाएर सुशासन कायम गर्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन् ।