झापा । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खर्च कटौती गर्न र सरकारी संरचनालाई सानो तथा चुस्त बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अब सरकारले अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने छैन । दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने गरी विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपश्चात् थप संरचना र दरबन्दी सिर्जना भएका अर्थ, गृह, र परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता निकायहरूले अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाएर आफूलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउनेछन्।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना बनाइने छैन। अहिले दोहोरिएका संरचनाहरू पनि खारेज गरिनेछन्।
सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यसै गरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर पुनर्संरचना गरिने भएको छ।