बिर्तामोड । सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो जनधनको क्षतिबापत बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम नै हुने भएको छ ।
जेनजी युवाहरूले २३ र २४ भदौमा गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति २०७२ सालको वैशाखको भूकम्पको भन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने सम्भावना रहेको दाबी र बीमा गरेको सम्पत्तिलाई हेर्दा जति ठूलो क्षति भएको हो, त्यति ठूलो दायित्व सृजना नहुने देखिएको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै क्षति सरकारी सम्पत्तिको भएको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशका धेरै सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।
साथै, धेरै सरकारी गाडीहरू पनि जलाएर खरानी बनाइएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमा गरिएका सम्पत्तिको मात्र दायित्व भुक्तानी गर्छन् ।
सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन नेपालको सन्दर्भमा अभ्यासमा छँदै छैन भन्दा फरक पर्दैन । जेनजी आन्दोलमा जलेका सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले देखिए जस्तो डरलाग्दो दायित्व बीमा कम्पनीलाई पर्ने देखिँदैन ।
सिंहदरबारसहितका सार्वजनिक र अन्य सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा लाग्नु पर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहणका क्रममा बताएका छन् । ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा हुँदैन, त्यसो हुँदा धेरै खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
सरकारी ढुकुटी तथा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका, विद्युत् प्राधिकरण लगायत संवेदनशील क्षेत्र बाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्रीले बताए ।