बिर्तामोड । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मारिएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै जनही १० लाख राहत र अन्य खर्च पाँच लाख गरी १५ लाख रूपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १५ लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त राहत अर्थ मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गर्नेछ ।

सरकारको अभिलेख अनुसार प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ । जलाइएका भाटभटेनी सुपर मार्केटहरूमा शव फेला पर्ने क्रम रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्छ ।

ती अधिकारीले आन्दोलनको सिलसिलामा मृत्यु भएकाहरूले जनही १० लाख राहत र अन्य खर्च गरी १५ लाख रूपैयाँ पाउने बताए । अर्थात्, प्रदर्शन क्रममा प्रहरीका गोली लागी र अन्य कारणले मृत्यु भएकाहरूले राहत रकम पाउनेछन् ।

भदौ २४ र २५ गते धादिङ, रामेछाप लगायत स्थानमा कारागार तोडफोड गरेर कैदीबन्दीहरू भाग्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए । त्यस क्रममा १० जना कैदीको मृत्यु भएको थियो ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए अनुसार जेलबाट भाग्ने क्रममा मारिएका कैदीबन्दीले भने सरकारले अहिले घोषणा गरेको १५ लाख राहत रकम पाउने छैनन् ।

अहिलेसम्म ५९ जना प्रदर्शनकारी मारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सुरक्षाकर्मीतर्फ ३ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रहरीले आफ्नै तलब कट्टा गरेर १० लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकदेखि निरीक्षकसम्मले आफ्नो तलब कट्टा गरेर राहत दिन लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

५९ जना आन्दोलनकारीमध्ये कति प्रहरीको गोली लागी मारिएका छन् । त्यसरी मारिनेहरूले १५ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

केही शव धरान, विराटनगर, काठमाण्डौको चुच्चेपाटीमा रहेका भाटभटेनीमित्र जलेको अवस्थामा फेला परेको छ । अहिलेसम्म काठमाडौंको भाटभटेनीमा १२, विराटनगरको भाटभटेनीमा १, धरानमा ४ र काठमाण्डौको चुच्चेपाटीमा ६ जनाको शव फेला परेको छ ।

सरकारले उनीहरूलाई आन्दोलनकारीकै सूचीमा राखेको छ । यसबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्ने ती अधिकारीले बताए ।

‘हामीले आन्दोलनको सिलसिलाका मृतक परिवारलाई खर्चसमेत गरी १५ लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरका छौं। जेल तोडफोड गरेर भाग्न खोज्दा मृत्यु भएकाहरूले उक्त राहत रकम पाउँदैनन् । भाटभटेनी लगायत स्थानमा फेला परेका मृतकबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले हेर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।