झापा । विशेष अदालतले झापाको दमकमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ जना सरकारी कर्मचारी र एक जनालाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ भने अनियमितता भएका सबै जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुनमा झापाको दमक नगरपालिकास्थित साविक दमक ६ (ग) का विभिन्न कित्ताका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फैसला अनुसार, २०२१ सालको नापीमा सरकारी, सार्वजनिक (पर्ती, झाडी, खोला र सडक) कायम भएका जग्गालाई पुनः नापीको क्रममा बदनियतपूर्वक विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको प्रमाणित भएको छ ।

यस्तो छ सजाय र जरिवाना

अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीलाई कसुरको मात्रा अनुसार फरक–फरक सजाय सुनाएको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ,  सर्वेक्षक सिताराम यादवलाई एक वर्ष कैद १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख नौ हजार ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाल लाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

यस्तै नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई छ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ जरिवाना, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७७१ रुपैयाँ जरिवाना, अमिन ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र १ लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ जरिवाना र सर्वेक्षक बिष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

मुद्दाका मुख्य अभियुक्तमध्ये एक, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झाको मृत्यु भइसकेकाले उनीमाथिको अभियोग खारेज भएको छ ।