झापा । गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिमाल आरोहणसम्बन्धी शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । विदेशी आरोहीको हकमा सगरमाथा चढ्न सलामी दस्तुर ११ हजार डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर पुर्याइयो भने नेपालीको हकमा ७५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर डेढ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । यो शुल्क आउँदो भदौ १६ देखि लागू हुनेछ । अन्य हिमालको पनि दस्तुर बढाइएको छ ।

सगरमाथासहित आरोहण खुला गरिएका ४ सय ६१ हिमालको आरोहण अनुमति शुल्क बढाएपनि १८ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी दुई वर्षसम्म सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण हिमाल आरोहण निःशुल्क बनाएको छ । यी दुई प्रदेशमा ९७ वटा हिमाल छन् । जसमध्ये तीनवटा सात हजार मिटर माथिका रहेका छन् । यी हिमालहरुको सलामी दस्तुर विदेशीका लागि १ सय ७५ डलरदेखि ५ सय डलरसम्म पर्छ ।

१ साउनदेखि आरोहीहरुले ५ हजार ८ सय ७० मिटरदेखि ७ हजार १ सय ३२ मिटर उचाइका हिमालहरु बिना कुनै आरोहण दस्तुर चढ्न सकिनेछ । निःशुल्क आरोहण अनुमति दिइएकामध्ये ७७ हिमालहरु कर्णाली प्रदेशका हुन् भने २० सुदूरपश्चिम प्रदेशका । पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले आरोहण खुला गरिएका हिमालहरु अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित भएको बताउँदै भने, ‘ती ठाउँहरु अत्यन्तै सुन्दर छन् तर सडक सुविधा नभएकाले त्यहाँ पर्यटक र आरोहीहरुको संख्या पनि निकै कम छ । यो नयाँ नियमले संख्या बढाउन केही आशा जगाउँछ कि भन्ने विश्वास छ ।’

पर्यटकीय ट्रेलभन्दा पर रहेका र कतिपय त मानव बस्तीभन्दा पनि पर र दुर्गम भेगमा रहेकाले यस्ता हिमाल आरोहणमा पर्यटकहरु पुग्न सकेका छैनन् । लामो दुरी तर सडक सञ्जालको कमी अनि अत्यावश्यक सुविधा पनि नभएकाले यस्ता क्षेत्रहरु पर्यटकहरुको रोजाइमा पर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो सरकारी प्रयासले चर्चा नभएका पर्यटकीय गन्तव्यबारे उजागर गर्ने विश्वास राख्दै गौतमले भने, ‘यसले रोजगारी, आय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा मद्दत पुर्याउनेछ ।’

पर्यटन उद्यमी तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र लामाले सरकारी नीति मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । उनले आम सर्वसाधरण, निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वय निर्माण गरेर यस्ता गन्तव्यको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘अनि मात्रै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका यस्ता क्षेत्रहरु गन्तव्यको सूचीमा अटाउँछन् ।’ सरकारले आरोहण निःशुल्क गरेका अधिकांश क्षेत्रका स्थानीयहरु स्वास्थ्य, रोजगारीको अभावबाट सिर्जित कठिन जीवनशैलीसँग मात्रै जुधिरहेका छैनन्, जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग पनि जुधिरहेका छन् । लामाले यस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय जनजीविकामा कसरी परिरहेको छ, स्थानीय उत्पादनमा त्यसको असर के छ भन्नेबारे पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो नियमले आरोहीहरुलाई नयाँ गन्त्व्यतर्फ र्डोयाउने विश्वास सरकारको छ । ५ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको पर्यटन विधेयकमा सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेले नेपालभित्रकै ७ हजार मिटरमाथिको हिमाल चढेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ७ हजार ३० मिटर उचाइको साइपाल, ७ हजार १ सय ३२ मिटर उचाइको अपी र ७ हजार ७६ मिटर उचाइको अपी पश्चिम जस्ता हिमालमा आरोहीको संख्या बढ्न सक्ने विश्वास सरकारको छ । किनकि हालैको व्यवस्थाले यी तीनै हिमाल बिना कुनै दस्तुर चढ्न सकिन्छ ।

नेपालले सगरमाथासहित ४ सय ६१ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ । सन् २०२४ मा सरकारले हिमाल आरोहणबापत ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सलामी रकम संकलन गरेको थियो । यसमा सगरमाथाबाट मात्रै ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमालबाट न्यून आम्दानी भएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा २१ आरोहण दलका ६८ आरोहीहरुले मात्रै आरोहण गरेका छन् । जसबाट सरकारलाई १४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । त्यसैले सरकारको पछिल्लो नियमबाट मात्रै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।

त्यसो त सरकारले यस्तै शैलीको प्रयास यसअघि पनि गरेको थियो । २०६५ असारतिर पनि सरकारले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही हिमाल आरोहणमा लाग्ने शुल्क पाँच वर्षसम्म मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसलाई पछि सरकारले आरोहण शुल्क मिनाहा २०७५/७६ सम्म नै लम्ब्याएको थियो । भिजिट नेपाल २०२० का बेला पनि सरकारले अपी, साइपाल, गणेश हिमाल र ग्याल्जेन हिमाल निस्शुल्क आरोहण अनुमति दिएको थियो । तर कोभिडको कारण नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगन गरिएको थियो ।

नेपालमा ५५ सय मिटरभन्दा माथिका ३३ सय १० हिमालहरु छन् । यीमध्ये ४६१ वटा व्यावसायिक अभियानका लागि खुला छन्, र १०२ वटामा अहिलेसम्म कसैले पनि आरोहण अनुमति पाएका छैनन् ।