झापा । भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाख बढी भूमिहीनको निवेदन परेको छ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उक्त मात्रामा निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ती मध्ये ८९ हजार १ सय ४४ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६८ हजार ८ सय ८८ तथा अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ७५ हजार १ सय ६४ परिवारको निवेदन आयोगमा प्रविष्ट भएको हो ।

अध्यक्ष रिजालले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू बनेर त्यसमा परेका अन्य ८६ हजार ४ सय परिवारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आयोगमा आएको बताए ।

उनले भने,‘हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा ८९ हजार १ सय ४४ जना भूमिहीन दलित परिवारको निवेदन आएको छ । त्यसैगरी भूमिहीन सुकुम्वासी एक लाख ६८ हजार ८ सय ८८ परिवारको निवेदन परेको छ । अव्यवस्थित बसोवासी ८ लाख ७५ हजार १ सय ६४ परिवारको प्रविष्ट भएका छन् । सबै गर्दा ११ लाख ३३ हजार ९६ परिवारको निवेदन प्रविष्ट भएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू बनेर त्यसका अधुरा अपुरा सङ्ख्याहरू पनि छन् । ८६ हजार चार सय त्यो सङ्ख्या छ । त्यो सङ्ख्या पनि जोड्दा हामीकहाँ १२ लाख १९ हजार ५ सय ९६ परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । अब यसको लागि वन ऐनमा पनि परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । वन भनिएको छ । तर लामो समयदेखि नागरिक त्यहाँ बस्नुभएको छ । वन नभएर त्यहाँ अहिले शहर भइसकेको छ ।’

उनले विधेयक पास भएपनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या आउन सक्ने बताए । कुनै दल विशेषको आधारमा नभई सर्वसम्मत रूपमा पास हुने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन उनले आग्रह गरे ।