अमेरिकाले भुटान फिर्ता गरेपछि खेदिएका भुटानी शरणार्थीहरुको बारेमा यस्तो भयो निर्णय
बिर्तामोड । अमेरिकाले भुटान फर्काएपछि नेपाल छिरेका ४ जना भुटानी शरणार्थीहरुको बिषयमा जरिवाना लिने र स्थानहद तोकेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएका १२ जना भुटानी शरणार्थीहरूलाई गएको चैतमा अमेरिकाले निष्कासन गर्दै भुटान फर्काएको थियो । ती मध्ये आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङ नेपाल प्रवेश गरेका थिए भने अन्य ८ जनाको अवस्था अज्ञात रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी अध्यागमन निकाय इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टका अधिकारीहरूले पारो विमानस्थलमा भुटानी अधिकारीहरूलाई ती शरणार्थीहरू बुझाएका थिए । भुटानी अधिकारीहरुले जिम्मा बुझेका ती शरणार्थीहरुलाई भुटानले कागजपत्र जफल गरी खाजा खुवाएर केहि खर्च दिएर त्यहाँबाट लखेटेको थियो ।
त्यसमध्ये चार जना गएको चैतको तेस्रो साता नेपालमा पक्राउ परेका थिए । एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई तत्कालका लागि स्थानहद तोकेर झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानमा राख्न र प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धान ६० दिन भित्र सम्पन्न गराउन आदेश दिएको थियो ।
अमेरिकाबाट निष्कासित शरणार्थीहरूमध्ये तीन जना अदालतको आदेशपछि बेलडाँगी शरणार्थी शिविर र एक जना मोरङको पथरी शिविरमा बस्दै आएका छन् ।
के निर्णय भयो ?
सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन विभागलाई ती व्यक्तिहरूबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न असार ९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफलपछि नेपाली अधिकारीहरू नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेस्रो देशमा पुनर्वास गराएका र अहिले ट्रम्प प्रशासनले भुटान फर्काएपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीबारे एउटा निर्णयमा पुगेका हुन् ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले भने, ‘वहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपालको अध्यागमन सम्बन्धी ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ मा यस्तो प्रकृतिको सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले केही विषयहरू गृहमन्त्रालयसँगसमेत परामर्श गरेर निर्णय गरेका छौँ ।’
उनले भने, ‘अध्यागमन ऐनमा कुनै पनि नागरिकले विनाभिसा र राहदानी प्रवेश गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यति व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निजहरू साबिकमा नेपालमा शरणार्थी शिविरमा बसेको र तेस्रो देश पुनर्वास भएर अमेरिका गएको देखिन्छ । हामीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश आकर्षित हुने चार जनामध्ये दुई जना भुटानमा नै जन्मिएको र दुई जनाको नेपालमा जन्म भएको बताइएको छ ।
उनीहरूले अमेरिकाको सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र, सोसिअल सेक्युरिटी कार्ड जस्ता कतिपय कागजपत्र प्रस्तुत गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । उनका अनुसार भिसा र राहदानी विना नेपाल प्रवेश गरेको देखिएका हुनाले ती चार जना भुटानीहरूका हकमा पाँच–पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
उनले भने, ‘थुनामा रहेको अवधि भरका लागि भिसा शुल्क लाग्दैन । तर पछि भिसा शुल्क लिएर भिसालाई नियमित गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । तर कसैसँग पनि राहदानी छैन । उनीहरूलाई आफ्नो देशको राहदानी र भिसा पेस गर्नु भन्ने पनि निर्णय भयो । तर कागजात पेस नगर्दासम्म अहिले स्थान हद तोकिएको ठाउँमा नै बाहिर नजाने र नियमित रूपमा प्रहरीसामु उपस्थित हुने गरी स्थान हद तोकेर बस्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यागमन कार्यालय काकरभिट्टालाई पत्राचार गरेका छौँ ।’