छुवाछुतको घटनामा १४ बर्षमा झापाकी अस्मितासहित १७ जनाले गुमाए ज्यान
झापा । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको समेत १४ वर्ष भैसकेको छ तर ऐन कार्यान्वयन पछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
यो १४ बर्षको अवधिमा झापाकी अस्मिता सार्कीसहित १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा उनीहरुको हत्या भएको हो ।
समता फाउन्डेशनका अनुसार राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ), लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को हत्या भएको हो ।
ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ ।
छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदन परियार बताउँछन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राज्यका सबै संरचना, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनताले मानव जातिको इतिहासमा सामाजिक कलङ्ककै रुपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा उन्मूलन गर्न आफैँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले गरेका थुप्रै ऐतिहासिक जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनले जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा उन्मूलनका लागि थुप्रै कानुनी व्यवस्था भएका छन्, तर समाजमा रहेको परम्परागत सोच, अशिक्षा, संस्कार र धर्मका नाममा जातीय भेदभाव र छुवाछूत पूर्णरुपमा उन्मूलन भएको छैन ।’
नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प राखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।