झापा । सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला कारागार, रुपन्देहीको थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा भएर काठमाडौं ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

लामिछानेले रुपन्देहीबाट सरुवा भएर डिल्लीबजार कारागार, काठमाण्डौ आउन चाहेपछि कारागार प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जिल्ला कारागार रुपन्देही स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थुना अवधि थप लम्बिने भएपछि उनले काठमाण्डौ सरुवा हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।

पहिले पनि लामिछानेलाई सरुवा हुन चाहेरनचाहेको बारे सोधिएको थियो । त्यसबेला उनले आफूलाई रुपन्देहीमै ठिक भएको बताएका थिए ।

कारागार प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार, आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा माग गर्न पाउने अधिकार जोसुकै कैदीबन्दी हुन्छ । यद्यपि, सुरक्षा चुनौति लगायतलाई ध्यान दिएर कारागार प्रशासनले त्यसबारे निर्णय लिन्छ ।

‘अहिले पार्टीका नेताहरु र परिवारसँग भेटघाटका लागि समेत अफ्ठ्यारो हुने भएपछि कारागार सरुवाबारे छलफल भएको थियो’, रास्वपा स्रोतले पनि भन्यो, ‘काठमाण्डौमा भेटघाटका लागि समेत सहज हुने अपेक्षा हो ।’

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अदालतले समेत उनले सरुवाका लागि इच्छा देखाए सहजिकरण गरिदिन भनेको थियो ।

‘अहिले सरुवाका लागि उहाँहरुले जिल्ला अदालत, रुपन्देहीबाट समेत अनुमति लिइसक्नु भएको छ’, ती अधिकारी अनलाइनखबरसँगले भने, ‘कारागार प्रशासनसँगै सरुवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समेत आदेश आवश्यक पर्छ, त्यो सबै प्रक्रिया सकिएर निर्णयका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाइएको छ ।’

विभागबाट निर्णय भएलगत्तै लामिछानेलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइने स्रोतले बताएको छ । डिल्लीबजार कारागार स्रोतले पनि पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने सरुवा भएर आउने भएपछि बस्ने व्यवस्थाका लागि तयारी थालिएको बताएको छ ।

डिल्लीबजार कारागारमा अहिले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दिपक मनाङेले समेत कैद सजाय काटिरहेका छन् । लामिछानेलाई पनि मनाङ्गे रहेको ‘ख’ ब्लकमा राख्ने गरी तयारी गरिएको डिल्लीबजार कारागार स्रोत बताउँछ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने हालसम्म लामिछानेलाई काठमाण्डौमा ल्याउनेबारे निर्णय भइसकेको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म उहाँ भैरहवामै हुनुहुन्छ, थप निर्णय भएपछि मात्र बताउन मिल्ला ।’

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई २२ चैत २०८१ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गरेपछि लामिछाने काठमाण्डौस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए ।

पछि लामिछाने पत्नी निकिताले उनलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कम्तिमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिएसम्म उनी थुनामा रहने भएका छन् । यस्तोमा हिरासत बसाइ लम्बिने बुझेपछि उनले सरुवा भएर काठमाण्डौ चाहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।