बिर्तामोड । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको योजना ‘स्थगित’ गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलमार्ग क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गरेका छन् । रेल मार्गमा पर्ने जग्गाको फुकुवा गरेसँगै अब सर्वसाधारणले जग्गा बेच बिखन गर्न र संरचना बनाउन पाउने छन् । रेलमार्गका लागि सरकारले यस अघि झापा मोरङ र सुनसरीमा पर्ने जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा दुई हजार चार सय ५७, मोरङमा एक हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

सरकारले तत्कालीन अवस्थामा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भन्दै केहि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल मार्गमा ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा प्रभावित भएका थिए ।

ती वडाको ५ सय १८ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५६ दशमलव ६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने भनिएको थियो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुने भएपछि ती जग्गाहरू रोक्का राखिएका थिए ।

सङ्घीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सो क्षेत्रको जग्गा फुकुवा भएको हो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो ।

लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जासमेत नदिँदा पिडित बनेकाहरु जग्गा फुकुवा हुनेभएसँगै हर्षित बनेका छन् ।