बिर्तामोड । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । विवादित दुई विषय कुलिङ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा सहमति जुटेपछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको समिति सदस्य सरिता प्रसाईले जानकारी दिइन् ।

धेरै विवादका बिच सहमति जुटाउँदै समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । २०८० साल फागुन २१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

समितिले संघीय निजामती सेवाको, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो । विवादका अधिकांश विषयमा बडू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति जुटाएको थियो । उपसमितिले जुटाउन नसकेको सहमति शीर्ष तहसँग कुरा गरेर फेरि समितिले जुटाएर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहिलो कानुन हुनेछ । विधेयकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा १० वटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर एक वर्ष घट्यो

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १० मा पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैँतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष पूरा नहुँदासम्म सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था थियो । आज समितिले पास गरेको विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाइएको छ । यो विधेयक कानुन भएपछि महिलाहरूले ३९ वर्ष पूरा हुँदासम्म मात्रै सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।