बिर्तामोड । बालिका बलात्कार मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई चार वटा आधारलाई लिएर धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले आदेश दिएको पाइएको छ । जिल्ला अदालत झापाको २०८१ पुष २२ गतेको पुर्पक्षमा राख्ने फैसलालाई उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले ती चार आधारहरुलाई प्रमुख मानेर आदेश दिएको पाइएको हो । 

आफन्तविहीन बालिकालाई पालनपोषण गर्ने भन्दै आफ्नै घरमा राखेका शिवाकोटीले विगत ३ बर्षदेखि जबर्जस्ती करणी गर्ने गरेको भन्दै २०८१ मंसिर २४ गते उजुरी परेको थियो । पिडित बालिका शिवाकोटीले दिएको शारीरिक यातना सहन नसकि कलेज जाने बाहनामा आफन्त भेट्न भारत जाँदै गर्दा काँकरभिट्टाबाट आफन्त नेपाल नामक संस्थाले उद्वार गरेपछि घटना बाहिरिएको थियो ।

उजुरी परेको दिन नै पक्राउ परेका शिवाकोटी स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै हिरासत छल्न बिएण्डसी अस्पतालको क्याबिनमा बस्दै आएका थिए । पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएपनि उपचारका लागि भन्दै पाँच महिनादेखि अस्पतालमा बस्दै आएका शिवाकोटीलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न वैशाख २४ गते आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि शिवाकोटी भोलि आइतबार रिहा हुँदैछन् ।

पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत झापाले दिएको आदेश विरुद्ध बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै २०८१ माघ २० गते शिवाकोटी उच्च अदालत गएका थिए । शिवाकोटीको पक्षमा फैसला गर्न अदालतले लिएका आधारहरु यस्ता छन् : 

उजुरीमा विगत ३ बर्षदेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने पीडितकी हजुरआमाको किटानी जाहेरी भएपनि जाहेरी पर्नुभन्दा अगावै पीडितको हजरआमासँग पटक पटक फोन सम्पर्क र भेट भएपनि सो तथ्य नभनेको, आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा पीडित आएपछि मात्र सो तथ्य खुलेको ।

२०८१ मंसिर १५ गते जबर्जस्ती करणीको वारदात भएको भनि उजुरीमा उल्लेख गरेको तर सो को भोलिपल्ट २०८१ मंसिर १६ गते पीडित प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सातवर्ष देखि सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्वल भएको भनी बिर्तामोड नगरपालिकामा स्वयम् पिडितले निवेदन दिएको  ।

विगत तीन वर्षदेखी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरु बसन्ती हास्दा र मञ्जली हाँस्दालाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन नआएको ।

पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा History and Examination doesnot exactly match भन्ने उल्लेख भएको ।

यता पीडित बालिकाका आफन्तहरुले जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पहुँचको भरमा छाड्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पीडकलाई थुनामुक्त गर्दा आफुहरुलाई जोखिम हुने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले उच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् ।

यस्तो छ फैसला