बिर्तामोड । जबर्जस्ती करणी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्यायाधीसद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले शिवाकोटीलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत झापाको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत झापाले उनी निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै २०८१ पुस २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । थुनामा राख्ने अदालतले आदेश दिएपनि शिवाकोटी पक्राउ परेको मिति २०८१ मंसिर २४ गतेदेखि नै बिएण्डसी अस्पताल झापाको क्याबिनमा बस्दै आएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ –‘यसमा प्रतिवादीले पिडितलाई आफ्नो घरमा वषौदेखी पालनपोषण गरी विद्यालयमा अध्ययन गराई आएकोमा विगत ३ वर्षदेखी प्रतिवादीले पिडितलाई जवरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने निजको हजुरआमाको किटानी जाहेरी रहेको तर सो भन्दा अगावै यी पीडितको हजुरआमासँग निजको पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितको मौकाको कागज रहेकोमा सो तथ्य आफ्नो हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइदैन । यी पिडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१/०८/१५ को जवरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१/०८/२४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ । तर यी पीडित प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सातवर्ष देखी सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्वल भएको भनी वारदात भएको भनिएको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०८१/०८/१६ मा विर्तामोड नगरपालिकामा स्वयम् पिडितले निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ । विगत तीन वर्षदेखी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरु बसन्ती हास्दा र मञ्जली हाँस्दालाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउदैन भने पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा History and Examination doesnot exactly match भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी मिसिल संलग्न कागजजातबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था, वारदात भएको भनिएको स्थान एकान्त स्थान नभई घर परिवारका सदस्यहरु रहेकै घरकोठा देखाइएको अवस्थामा सो घरमा बस्ने वारदात प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिहरुको कागजमा उल्लेखित व्यहोराको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीलाई पुर्वक्षको निमित्र् थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८१/०९/२२ का आदेश मिलेको नदेखिदाँ बदर गरिदिएको छ ।

वारदातको प्रकृति एवम् प्रतिवादीको आर्थिक हैसियत समेतको रोहमा पछि प्रमाण बुझ्दै जादा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८/७२ बमोजिम हाल यी प्रतिवादीबाट नगद रु. २०,००,०००/- (अक्षरेपी रु बीस लाख) वा सो बराबरको जमानत वा वैक जमानत माग गरी दिएमा लिई मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्र् तारेखमा राख्नुहोला ।’

आफ्नै घरमा काम गर्न राखेको नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा शिवाकोटी २०८१ मंसिर २४ गते पक्राउ परेका थिए । पटक पटक करणी गरेका कारण बस्न नसकेको भन्दै कलेज ड्रेसमै आफन्त भेट्न भारत जाँदै गरेकी बालिकालाई काँकरभिट्टाबाट आफन्त नेपाल नामक संस्थाले उद्धार गरेको थियो ।

अदालतले धरौटीमा छाडने आदेश दिएपनि आइतबारसम्म उनी नछुट्ने भएका छन् । बिहीबार ढिलो आदेश भएको र शुक्रबार र शनिबार विदा परेकाले आइतबार छुट्ने बताइएको छ ।

शिवाकोटीको पक्षबाट अधिवक्ताहरु टंकप्रसाद उप्रेती, गजेन्द्र आचार्य, दिनेश त्रिपाठी, अशोककुमार पोखरेल, चुडामणी पोखरेल, अशोक क्षेत्री, विनोद शर्मा, कविता बास्तोलाले वहस गरेका थिए भने वादीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका सहायक न्यायाधिवक्ता दयानिधी रिजाल र अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले वहस गरेका थिए ।