झापा । लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएसको सिट बढाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

म्यानमारका भूकम्प पीडितहरूको सेवा गरेर नेपाल फर्कने क्रममा डा. केसीले राजधानी यांगुन आइपुग्दा रेजिडेन्ट डाक्टरहरू हडतालमा रहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक समितिले एमबीबीएसको सिट एक सयबाट बढाएर डेढ सय बनाउने तयारी भन्ने खबरले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् ।

एमबीबीएस सिट हालको संख्याभन्दा एक सिट पनि नबढाउन र निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणबाट पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न उनले आह्वान गरेका छन् । यसका साथै विगतमा आफूहरुसित भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न उनले भनेका छन् । त्यसका साथै गत चैत ३१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित पहिलेदेखिकै मागहरू शीघ्रातीशीघ्र पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दै उनले त्यसो नभएमा नेपाल फर्केपछि सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएको र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको उनले बताएका छन् । विभिन्न स्वार्थपरक समूहको बारम्बार गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहँदा विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएको उनले बताएका छन् ।

‘आयोगमा पदाधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै माथि उल्लिखित गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा छ,’ मंगलबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठग, फटाहा र खुराफातको लहैलहैमा लागेर नागरिकको ठूलो तप्कालाई आफ्नो घुँडामा बन्चरो हानेको थाहा छैन ।’