झापा । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल अध्ययन गर्न सरकारले गत मंसिर २ गते बनाएको कार्यदललाई काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अबैध रुपमा मिश्र नेतृत्वमा कानुनविपरित कार्यदल बनाएको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभियानमा रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएर उद्योगहरुको अर्बौको विद्युत बक्यौता उठाउन रोक लगाएका थिए । समितिमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य थिए ।

सर्वोच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कँडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । विद्युत् नियमन आयोगको काम कर्तव्य रहेको बिल जाँचबुझमा मन्त्रीले आफूखुसी समिति गठन गरेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

मन्त्री खड्काले समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाई गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार भए–नभएको र गणना गरेको मिले–नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार पाएको थियो । समितिले बिल सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि पाएको थियो ।

सर्वोच्चले खड्काद्वारा गठित समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कानुनी रुपमै काम गर्ने बाटो बन्द भएको छ । समितिले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिलहरू उपलब्ध गराउन भनेको थियो भने कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले समिति अबैध रहेको बताउँदै आएका थिए ।

समिति बनाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले संयोजक र सदस्यहरूको भत्तासहितका सुविधा प्राधिकरणबाटै दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानुनले नचिन्ने समितिलाई सुविधा दिन नसक्ने बताएपछि सरकारले घिसिङलाई ७ पटक स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ ।

यसअघि कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि मन्त्री खड्काले समिति बनाएर प्राधिकरणको काममा रोक लगाएका थिए ।