काठमाण्डौ । सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ  ।

बढी अनुदानमा मल वितरण गर्दा मलको अभाव भएको भन्दै सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले सोमबार बसेको विभागीय मन्त्रीस्तरको बैठकले राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी मलको नयाँ मूल्य तोकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फागुन ८ गते अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता गरिँदा रासायिनक मलमा दिँदै आएको अनुदान लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी निर्णय भएको थियो ।

रासायिनक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र रासायनिक मलमा बढी अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनुदान रकम घटाएको उनले बताए ।

‘हामीले रासायनिक मलमा धेरै अनुदान दिने गरेका छौं जसले गर्दा मल व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको थियो,’ उनले भने ।

अनुदानित मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरूले कमशल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अनुदान मल सस्तो भएकाले कालो बजारी बढेको गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताए ।

‘अनुदान घटाएपछि मल व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले सरकारले अनुदामा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

हाल सरकारले मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। जसमा युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत छ ।

सो अनुसार किसानले युरिया प्रतिककेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।

नयाँ मूल्यअनुसार अब किसानले युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ र पोटासको लागि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यस निर्णय अगाडि सहकारी डिलरहरूले कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट पुरानो मूल्यमा खरिद गरेको मल भने साविककै अनुदान मूल्य बेच्न पत्राचार गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएता पनि पछि बढाएर ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट र्पुयाइएको छ ।

सो बजेटअनुसार ३१ अर्ब रुपैयाँको तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल खरिद व्यवस्था भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये दुई लाख २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ ।