काठमाण्डौ । नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ७२ वर्ष भएको छ । तर, नेपालले संग्रह गरेर राख्नुपर्ने सन्धिको मूल कपी बेलायतमा फेला परे पनि फिर्ता ल्याउने ठोस प्रयास भएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ४ मंसिर ०७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालसँग सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिका मूल कपी नभएको औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सन्धिहरूको मूल कपी चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा कसैले बाहिर लगेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । खड्काले नेपालीहरूको ‘राष्ट्रिय चरित्र र चेतना’ कमजोर अवस्थामा रहेको बताएका थिए । तर, सन्धिको मूल कपी फिर्ता ल्याउन उनले अहिलेसम्म प्रयास गरेका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल सरकारले सन्धिको मूल कपी ल्याउन प्रयास गरेको विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गरिन् । ‘सन्धिका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन मिल्ने विषय छैन,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नापी विभागले पनि चासो दिएको छैन ।

एक अवकाशप्राप्त सहसचिवका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धिको मूल कपी फिर्ता ल्याउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । ‘मन्त्रीहरूले भाषण गर्ने एउटा कुरा हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेन, सन्धिको कपीको खोजबिन पनि गरेन, भएको ठाउँबाट आधिकारिक कपी ल्याउने प्रयास पनि गरेन,’ उनले भने ।

३१ जुलाई १९५० मा काठमाडौं सिंहदरबारमा भएको सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिमा हस्ताक्षरपछि एक कपी नेपालसँग र एक कपी भरतसँग थियो । नेपालमा रहनुपर्ने सन्धिको मूल कपी भने बेलायत पुगेको छ ।

२४ वर्षअघि नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लन्डनमा पत्ता लगाएका थिए । ‘सन् १९९८ अगस्ट १५ मा बेलायतको पब्लिक रेकर्ड अफिस (किवी गार्डेन) मा सन् १९५० को सन्धिको मूल कपी फेला पारेको थिएँ । नेपालबाट अनधिकृत रूपमा सन्धिको कपी त्यहाँ पु¥याइएको छ, यसलाई कूटनीतिक पहल गरेर नेपालमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले सन्धिको मूल कपी फेला पारेको विषयमा त्यसवेलै सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । ‘ब्रिटिस लाइब्रेरीका क्युरेटर एन्ड्र्यु कुकमार्फत किवी गार्डेनस्थित पब्लिक रेकर्ड अफिस पुगेर सन्धि फेला पारेँ । रातो मखमलको कपडाभित्र १९५० को सन्धिको सक्कल कपी फेला पारेँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाएर मात्रै प्रवेश दिइएको ठाउँमा सक्कल प्रति पनि थियो । राजा त्रिभुवनले नारायणहिटीको लेटरप्याडमा सन्धि अनुमोदन गरेको पत्रको कपी पनि साथमा थियो । त्रिभुवनको अंग्रेजीमा हस्ताक्षर भएको सन्धिको कपी काठको बट्टाभित्र सुरक्षितसाथ राखिएको छ ।’ उनका अनुसार पब्लिक रेकर्ड अफिसको क्याटलग नम्बर–एफओ ९३÷१३५÷२ मा सन्धिको मूल कपी छ । बेलायतको पब्लिक रेकर्ड अफिसको डिजिटल अर्काइभमा यो क्याटलग राखेर खोज्दा सन्धि रहेको पुष्टि भएको छ । तर, सन्धिको मूल कपीमा डिजिटल पहुँच भने उपलब्ध छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक च्यानलमार्फत बेलायतसँग उक्त सन्धिको मूल कपी फिर्ता ल्याउन सक्ने श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले सन्धिको मूल कपी बेचेको श्रेष्ठको आशंका छ । ‘५० को सन्धिको मूल कपी नेपालबाट बेचिएको हो, जिम्मेवारीमा रहेका मानिसले नै बेचेका हुन सक्छन् । नभए सन्धिको मूल कपी लन्डनमा पुग्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ श्रेष्ठले भने ।  चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरेको नौ महिनापछि र भारत स्वतन्त्र भएको अढाई वर्षपछि सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले एकातिर तिब्बतसमेत प्रवेश गर्दै गरेको चिनियाँ भय महसुस गरेका थिए । अर्कोतिर, प्रजातन्त्रका पक्षमा देशभित्रै आवाज उठिरहेको अवस्थामा आफ्नो शासन व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि स्वतन्त्र भारतको नयाँ सत्तासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावको जोखिम घटाउने भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको प्रयासका रूपमा सन्धि भएको जानकारको भनाइ छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २२ जेठ ०७७ मा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सासँग सम्बन्धित प्रमाण (सुगौली सन्धिसमेत) खोजबिनका लागि गठन गरेको समितिले पनि सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि फेला पार्न सकेन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेती नेतृत्वको कार्यदलमा सूर्य सुवेदी, अप्सरा चापागाईं, जगत भुसाल, विपिन अधिकारी, रमेश ढुंगेल, तोयानाथ बराल र हिमालय थापा सदस्य थिए । समितिले लिम्पियाधुरासम्म नेपालले दाबी गरिरहँदा नेपालले के–के प्रमाण पेस गर्ने र के कुराकानी गर्ने भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सन्धिको सक्कल कपी फेला पर्न नसकेको एक सदस्यले बताए । दुई देशबीच सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको र नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भए पनि दुई देशबीच सार्थक वार्ता भएको छैन । केही दिनअगाडि भारत भ्रमणमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा उठाएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट