काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले क्रसर उद्योगीलाई सहज हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका दुई हजार क्रसर उद्योगलाई मान्यता  दिन खोजेको थियो ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बुधबार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०४/०५ को निर्णयबमोजिम ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लागू गरिएकामा सो मापदण्डसमेत पूर्णरूपमा लागू भइनसकेको अवस्थामा छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले मिति २०७९/०२/०६ मा पहिलो संशोधन गरी साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर सङ्कट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ ।’