बिर्तामोड । संविधानले पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति, राजश्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति आदिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । तर महिला उपप्रमुख देखेपछि सेवा लिन आउने सेवाग्राही उजुरी तथा गुनासो लिएर पालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा जाने गरेको बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा मतहरा प्रसाईंले बताइन । महिला भएकै कारण त्यस्तो अप्रत्यक्ष हिंसा भोग्नु परेको प्रसाईंले गुनासो गरिन ।

सोमबार नगरपालिकामा आफू संयोजक भएर गरेको कार्यप्रगती सुनाउन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रसाईंले त्यस्तो अनुभव सुनाएकी हुन ।योजना निर्माण, बजेट प्रस्तुत लगायत उपप्रमुखले गर्ने भएपनि ठेक्का सम्झौता भएको उपप्रमुखलाई जानकारी नै नदिइने गरेको प्रसाईंले बताइन ।

बिर्तामोड न्यायिक समिति जिल्लामै उत्कृष्ट भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।  स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको बिषय क्षेत्र न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७ पूर्णाङ्कमा बिर्तामोडको न्यायिक समितिले ७ अंक नै प्राप्त गरेको उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् ।समितिले आव २०७५/०७६ देखि हालसम्म परेका ३४७ मध्ये ३२९ वटा उजुरी किनारा लगाएको छ । न्यायिक समितिमा परेका लेनदेन र अन्य मुद्धामा २ करोड ६५ लाख रुपैँया रकम समितिको छलफल बाट मेलमिलाप गराई पक्षहरुले लेनदेन गराउन समिति सफल भएको प्रसाईंले जानकारी दिइन् ।

प्रसाईका अनुसार सामी परियोजना संचालन भएका बखत बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि दर्ता भएका मुद्धामा छलफल गराइ करिब ९० लाख रकम पिडितलाई दिलाएको छ ।