लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय गाँस, बाँस र कपासबाटै बञ्चित : आनिक राना मगर
बिर्तामोड । मानिसका आधारभूत आवश्यकताबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय बञ्चित भएको बताइएको छ । निलहिरा समाजका कर्मचारी एवम् अधिकारकर्मी आनिक राना मगरले आफूहरु गाँस, बास र कपासबाट नै बञ्चित हुनु परेको बताइएकी हुन् ।
लैंगिक हिसाबले महिला तथा पुरुषभन्दा भिन्न भएकै कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई परिवार तथा समाजले स्वीकार नगर्दा आफूहरु समस्यामा परेको मगरको गुनासो छ । सरकारी तथा नीजि संस्थामा आफूहरुलाई रोजगारीको अवसर नदिने आदि कारणले आफूहरुलाई बाँच्नै समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
राज्यले आफुहरुलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन विभिन्न झण्झट दिएका कारण नागरिकता विहिन हुनु परेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार नागरिकताको अभावमा राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा लगायतका आधारभूत सेवासुविधासमेत लिन नपाइएको हो । अस्पतालमा जाँदा डाक्टरहरु समेत उपचारमा अलमलमा पर्ने गरेको उनले बताइन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन लिङ्ग परिवर्तन नै गर्नुपर्ने र उक्त सेवा महङ्गो हुनुका साथै नेपालमा उपलब्ध नहुँदा नागरिकता लिन समस्या भएको छ ।
संवाद समूह झापाको समन्वयमा शनिबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्नु परेका विभिन्न समस्याहरु बारे जानकारी दिइयो । उनीहरुले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकार तथा राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेको लीड नेपालकी कार्यक्रम संयोजक नुमा लिम्बू ‘चञ्चला’ ले आफूहरुको माग प्रभावकारी ढंगले उठाइदिन सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरिन् ।
समाज तथा परिवारको हेला तथा राज्यको उपेक्षाकै कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले यौनकर्मीको रुपमा समेत काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाइन् । उनीहरु ग्राहकबाट नै हिंसामा पर्नुका साथै लुटिने गरेकोसमेत उनले गुनासो गरिन् । राज्यले बाँच्न पाउने आफूहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई मानवीय ढंगले सम्बोधन गर्ने हो भने सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बन्ने उनको भनाई थियो । समाजले मानवोचित व्यवहार नगर्दा बेलाबेला आत्महत्या गर्नेसम्म सोँच आउने गरेको कारुणिक पीडा उनले पोखिन् ।
फरक लैंगिक पहिचान कै कारण आफूहरु घरबारविहिन बन्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले आश्रय भवनको निर्माण गरिदिने हो भने घरबारविहिन बनेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुलाई बसोबासका लागि समस्या नहुने लिम्बूले बताइन् । उनले यदि त्यस्तो व्यवस्था भयो भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई विभिन्न सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले ०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानका आधारमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनु भनि आदेश गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विभिन्न सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कार्यालयहरुमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइनुपर्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवामा समावेश गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी महिला तथा पुरुष पहिचान भएका नागरिक सरह सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गरिनुपर्ने, राजनैतिक दलका सबै समितिहरु र आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
नेपालमा करिब ९ लाख लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय रहेको र झापामा मात्र २० हजार हाराहारीमा सो सख्या रहेको बताइएको छ । सम्पन्न परिवारका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय खुल्न नचाहने र गरीब परिवारका मानिस बाध्यताले खुल्ने गरेको लीड नेपालकी कार्यक्रम संयोजक लिम्बूले बताइन् । त्यस्ता मानिसहरु फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा आउने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
समलिङ्गी जोडीलाई चौतर्फी समस्या
विश्वका विभिन्न मुलुकमा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएपनि नेपालमा मान्यता नदिइँदा समस्या भएको बताइएको छ । पाँच महिनाअघि झापाकै अनिल कोइराला र सुरज खत्रीले समलिङ्गी विवाह गरेका थिए । तर, उनीहरु विवाहकै कारण परिवार, समाज र प्रहरी प्रशासनको निशानामा परेको दुखेसो पोखे । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको उनीहरुले बताए । उनीहरुलाई भर्खरै मात्र माइती नेपालमा परिवारको उजुरीका कारण प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको र आफूहरुको यथार्थता सुनेपछि छाडेको थियो । आफूहरु एक आपसमा असाध्यै माया गर्ने र छुट्टिन नसक्ने बताए ।
उनीहरुले समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्ने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने माग गरे । समाजले हेयको दृष्टिकोणले हेर्दा आफूहरुलाई दुख लाग्ने उनीहरुले बताए । आफूहरु समलिङ्गी भएको र भविष्यमा प्रविधिको प्रयोगबाट बच्चा ग्रहण गर्ने सोँच रहेको अनिलले बताए ।