बिर्तामोड । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ को नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । 
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । 
तर, कार्कीले पद र सुविधालाई अस्वीकार गर्दै पत्रसमेत नलिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत एक सचिवले जानकारी दिए । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल सरकारको ‘सचिव सरह’ को सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । बैठकले उनलाई हटाएको पद प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई गरेको थियो । डा. केसीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । 
आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएको भन्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा जाने भएपछि उनले नयाँ जिम्मेवारीको पत्र नबुझेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।