आर्जनका हिसाबले पत्रकारिता दुःख र  योगदानका दृष्टिले अतुलनीय पेसा हो । केही आस बचेको छ भने आममानिसको आस यसैमा अल्झेको छ । तर, यो पेसा कहिल्यै शासकको नजरमा जचेन । सधैं शासकको सास्तीमा चेपियो । कतिपय अवस्थामा त धुकधुकीले मात्रै अल्झियो । जसको वर्णन गरिसाध्य छैन । राणा हुन् कि राजा, कांग्रेस हुन् कि कम्युअनिष्ट । जोख्दा तलमाथि, घटिबढी होलान् तर कसैसँग प्रेसको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने तागत देखिएन, बाँकी रहेन । सबैले अंकुश लगाउने भनेकै प्रेसलाई रहेछ । सञ्चार जगतको टाउकोमा हमर हान्ने, सडकमा बजार्नेदेखि काखमा राखेर छुरा धस्नेसम्मका शासक नेपाली प्रेस जगतले बेहोरेको छ, बेहोर्दै छ ।

राणाहरुको पालामा के भयो म उति खुट्ट्याएर भन्न सक्दिनँ, पढेको केही कुरा स्मरणमा रहे बाहेक । बेलायत भ्रमण पछि जंगबहादुर राणाले काठमाडौमा गिद्देप्रेस स्थापना गरेको पढ्दा लाग्थ्यो, उनी अलिक उद्दार नै थिए कि !  तर, उनका बारेमा राम्रोभन्दा बढी खराब नै पढियो,धारणा त्यही बन्यो ।  भनिन्छ, इतिहास र राजनीति सिधा रेखामा बहदैन । बाङ्गो तरिकाले लेखेको इतिहास पढियो होला १ जंग्गबहादुरका बारेमा यस्तो धारणा बन्यो । धारणा जे बनेपनि त्यो बेला प्रेस खोल्नु नेपाली प्रेस जगतका लागि एउटा उपलब्धी चाहिँ अवश्य नै हो ।

जेहोस्, उनी जहानियाँ राणा शासनको प्रवर्तक नै हुन् । त्यही खुनका राणाहरुले आफूलाई हर्ताकर्ता सम्झनु र तदअनुरुप चल्नु  अनौठो र अस्वभाविक पटक्कै होइन ।  अहिलेका शासकको चेत हेर्दा लाग्छ, यिनीहरू जंगबहादुरका पनि  बाउ हुन् । नत्र अहिले संविधान विरोधी सञ्चार कानुन कसरी बन्छ ? शासकले जवाफ दिन लायक सवाल हो, यो । अहिले सञ्चार क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको नीतिले अर्को खास प्रश्न पनि उब्जाएको छ- त्यो हो,  कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली सरकार कसले चलाउँछ ? सरकार सञ्चालन गर्ने गुप्त कुनै शक्ति छ । मानौँ यो सरकार थपना मात्रै हो । अरु कसैले चलाउँछ , कहिँबाट परिचालित छ । प्रेस विरोधी कानुन निर्माणको शृङ्खलाले जोकोहीलाई यो सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको छ र  स्पष्ट लेखिएको छ ( प्रेस स्वतन्त्रता । अहिलेका शासकले संविधानको प्रस्तावना पढेका  छैनन् होइन, अवश्य पढेका छन् । तर, कानुन निर्माण गर्दा देशको मुलकानुनलाई बिर्सने, कुल्चने र सर्वाङ्ग बलात्कार गर्ने नकाम किन गरिँदै छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक र कोशी प्रदेश सरकारको विधायन समितिले पारित गरेको सञ्चार विधेयक, यसअघि सरकारले बनाएको सूचना प्रविधि कानुन, स्वतन्त्र प्रेस विरुद्धका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी कानुन, विधेयक किन र कुन मनसाय तथा प्रयोजनका साथ ल्याइन्छ, आएका हुन्, नेपाली प्रेस जगत रनभुल्लमा छ ।

गोरखापत्रको प्रकाशन १((१ साल वैशाख ८ गतेबाट भएको इतिहास पढेका हामी कसरी राणा अनुदार थिए भन्न सक्छौँ ?  प्रारम्भमा गोर्खापत्र हप्ताको एक दिन प्रकाशन हुने क्रमले २))१ साल असोजसम्म निरन्तरता पायो । पछि साताको दुई र तीन पटक हुँदै २)१७ साल फागुन ७ बाट दैनिक भएको गोरखापत्रको इतिहास छ । २)१५ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाका जन्मदाता महेन्द्र शाहको आँखाले  पनि प्रेसलाई राम्रै ढंगले हेरेको थियोे कि १ किनकि, गोरखापत्र महेन्द्रकै शासनकालमा दैनिक भएको हो ।  अहिलेका शासकले खराब भनेकै महेन्द्रले यो काम गरेका थिए । तर, यो युगका शासक कस्तो कानुन बनाउँदै छन् ? नेपाली प्रेस जगत सोचमग्न छ । यो विषय अहिलेका शासकको स्मरणमा अवश्य छ तर कर्म ठिक विपरीत ।

संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने र भाषणमा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेर नथाक्ने अहिलेका शासक किन कानुन ठिक उल्टो बनाउँदै छन् ? यो आममानिसलाई ताजुब लाग्ने विषय हो । हिजो सक्रिय राजतन्त्रको निसानामा प्रेस पर्यो । बाँकी केही राखिएन, बन्द गरियो । भेटे र सकेजति पत्रकारलाई खोरमा कोचियो । माओवादीको शसस्त्र युद्धमा पनि सुराकीको बिल्ला भिराइयो । थुप्रै पत्रकार मारिए, मारियो । सत्य तितो हुन्छ-  चोखो कोही छैन । राजा आए प्रेस आँखाको कसिङ्गर बन्यो, प्रेसलाई बन्धक बनाए । माओवादी आए पत्रकार चलाए , मारे । अहिलेको सरकार कानुन बनाएरै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन चाहन्छ ।

अहिले कांग्रेस-एमाले सत्तामा छन् । उनीहरू प्रेस विरोधी कानुन बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्  । समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोग लाग्छ । जेलनेल सहनु पर्छ । सजाय भोग्नु पर्छ । दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ ।  यस्तो कानुन बनाउने खाँचो किन र  कसरी पर्यो ? नेपाली पत्रकारले सडकमा नै उत्रेर पटकपटक सोधिरहनु परेको छ । यो अन्त्यहीन सोधाइको अन्त्य कहिले हुन्छ? मुलुक एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट विश्वकै उच्चतम शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भइसक्यो । तर, कानुन चाहिँ जहानीय शासकको भन्दा पनि निम्नकोटी र तल्लो स्तरको किन ?

भनिन्छ, तानाशाहले सर्वप्रथम प्रेस नियन्त्रण गर्छ, कब्जामा लिन्छ । यो  तानाशाही व्यवस्था र सरकार तानाशाहको होइन। अहिलेको सरकार उदार लोकतन्त्रवादी कांग्रेस र लोकतान्त्रिक आचारण अनुरुप रुपान्तरण  भएको एमालेको हो । भाष्य जे खडा गरिए पनि यो सरकार कांग्रेस र कम्युनिष्टको सहकार्यमा सम्भव भएको हो । त्यसकारण पनि यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । तर, सरकार जनअपेक्षा विपरीत पटकपटक स्खलित भएको छ । देखियो, सरकार प्रेसप्रति अनुदार रह्यो । व्यवहारले होइन, कर्मले यो सिद्ध गर्यो । कांग्रेस र एमाले  सम्मीलित सरकारले निर्माण गरेका प्रेस सम्बन्धी कानुन सबै र सधैं विवादित बने ।  सरकारको स्वरुप रूप र सारमा भिन्न देखियो । लोकतान्त्रिक सरकारको आचरण व्यवहारमा अघोषित तानाशाहको समान बन्यो, जो कल्पना बाहिर हो ।

नेपाली प्रेस जगत स्वच्छता चाहदैन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता चहान्छ।अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलन त्यसकै खातिर हो । कसको सरकार छ, को सत्तामा छ । नेपाली सञ्चार जगतका लागि त्यो गौण विषय हो । राणा, राजा , दल विशेषको सरकारसँग प्रेस क्षेत्रको न कुनै मोलाहिजा छ वा कुनै स्वार्थ अलाप नै । छ त केवल स्वतन्त्रताको अनि पूर्णस्वतन्त्रताको अपेक्षा । कुनै पनि सर्तमा स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । नेपाली प्रेसले सर्तसहितको मान्यता स्वीकार्दैन । बिनासर्त र बिना रोकटोक स्थापित मूल्य, मान्यताको उपयोग नेपाली प्रेस जगतले चाहेको एक मात्रै विषय हो । जहाँ स्वस्थ आलोचनाको सदैव सम्मान हुन्छ । अस्वस्थ अंकुश र नियन्त्रणको कुनै गुन्जायस हुन्न ।

स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा, व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्येक नगारिकको संवैधानिक हक हो । बोल्न, लेख्न र अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरामा कानुनले नियन्त्रण गर्न पाइन्न, मिल्दैन । तर, सरकार  कानुन बनाएरै त्यो हकमा धावा बोल्न पटकपटक उद्वत छ । सरकार कहिले ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरीवाना गर्ने कानुन बनाउने असफल प्रयत्न गर्छ । कहिले समाचार लेखेकै भरमा लाखौं जरीवाना गर्ने प्रावधान राखेर कानुनको खाका निर्माण गर्छ र त्रासको डण्डा बर्साउँछ । के यही हो, लोकतान्त्रिक सरकारको सञ्चारलाई हेर्ने खुद दृष्टिकोण ? कि बचपनको भाँडाकुटी खेल ! जेहोस्, सरकार कच्चा र निकम्मा कर्ममा तल्लीन छ, जो नेपाली प्रेसजगतका लागि किमार्थ स्वीकार्य छैन। र, हुँदैन पनि ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखेर आमसञ्चार विधेयक ल्यायो । कोशी प्रदेशको न्याय, प्रशासन  तथा विधायन समितिले त्यो पास नै गर्यो । समाचार लेखेकै कारण जरीवाना हुने प्रावधानसहितको सो विधेयक फौजदारी प्रकृतिको विधेयक हो ।  संविधानत स् जो बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारले राख्दै, राख्दैन ।  फौजदारी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार आफूलाई  छ कि छैन प्रदेश सरकारले हेक्कासम्म राखेन । यो विधेयक सरासर गलत र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व माथि निर्लज्ज  बोलिएको खुला धावा हो । सँगै, संविधान विपरीतको कर्म पनि ।  यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । सरकारले यस्तो नकाम बारबार गरेको छ, गर्दै आएको छ ।  जो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिन्न ।

कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोकियो, छेकियो भने प्रजातन्त्रको अर्थ रहदैन । भनिन्छ, घर नियमले होइन, संस्कारले चल्छ । तर, संस्कार बलियो बनाउन नियम चाहिन्छ ।  सरकार संस्कारको कुरा गरेर नियम भत्काउन चाहिरहेको छ । बुझ्न जरुरी छ, नियम र संस्कार दुबै भएन भने उच्च प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै बनेको किन नहोस् सरकार लोकतान्त्रिक आचरणबाट च्युत हुन्छ ।  सरकारले बनाउन र लागू गर्न चाहेका सूचना प्रविधि कानुन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग  तथा नियमन विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  र प्रजातन्त्रको अर्थ हरण गर्ने प्रकृतिकै हुन् ।