बिर्तामोड । देशभरका अधिकांश सडक जीर्ण र अस्तव्यस्त भइरहेकै वेला सरकारले पाँच वर्षदेखि रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) ब्युँताउन लागेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको दस्तुर संकलन प्रक्रिया नागढुंगा सुरुङमार्गको शुल्क निर्धारणसँगै पुनः सुरु भएको हो । यो व्यवस्था अब देशभरका २२ वटा मुख्य राजमार्गमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ, जसले सडक यात्रालाई थप महँगो बनाउनेछ ।

२०८१ जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ स्वीकृत गरिसकेको थियो । तर लागु भने भएको थिएन ।

अहिले नागढुंगा सुरुङमार्गको दस्तुर तोकिसकेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तीन किसिमका सवारीलाई फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ । काठमाडौँ आउँदा र काठमाडौँबाट बाहिरिँदासमेत फरक शुल्क तोकेको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सवारी धनीले सुरुङ प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्नेछ  ।

सरकारले कार र भ्यानहरूको काठमाडौँ आउँदा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ, मिनी बसरट्रकको काठमाडौँ आउँदा ११५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ, बस तथा ट्रकको काठमाडौँ आउँदा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तोकेको  छ । 

यस्तै भारी उपकरणको काठमाडौँ आउँदा ६०० र जाँदा २५० दस्तुर तोकिएको उनले बताए । सुरुङमार्गबाट मोटरसाइकल भने चलाउन पाइँदैन ।

सञ्चालनमा आएपछि उक्त दस्तु तिरेर मात्र सवारीसाधन धनीले सुरुङ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरेको छ, जसले अब सडक उपभोग दस्तुर संकलनको पनि बाटो खुला गरेको छ ।

अब छिट्टै सडक प्रयोग गरेबापत पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । कोभिडअघि १५ वटा सडकबाट उपभोग दस्तुर उठाउँदै आएकोमा २२ वटा सडकबाट दस्तुर उठाउन सूचीसहित मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको चरणमा छ ।

अहिले देशभरका सडकको अवस्था बेहाल छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल नारायाणगढ सडक यस्तै बीपी राजमार्ग,अरनिको राजमार्गलगायत बाढी पहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेका छन् । सडक यात्रा कस्टकर बनेको छ । उपत्यकाकै सडक खाल्डाखुल्डी, धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे र अस्तव्यस्त छन् । जसलाई मर्मत गर्न सरकार तदारुक देखिँदैन ।

तर सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राजपत्रमा पहिला प्रकाशित १५ वटा मुख्य सडक खण्ड र थप ७ वटा सडक गरी कुल २२ सडकमा दस्तुर लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

‘शुल्क उठाएबापत सडकलाई खाल्डाखुल्डीरहित र चुस्त राख्नुपर्ने दायित्व पनि बोर्डको काँधमा आएको छ,’ केसीले भने, ‘हामी डिजिटल प्रणालीबाट दस्तुर संकलन गर्ने र सडक प्रयोगकर्तालाई सहज र स्तरीय सेवा दिने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’

दस्तुर तिर्नुपर्ने सडक

नेपालमा पहिलोपटक २०६७ असार १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सडक बोर्ड ऐन २०५८ को दफा ६ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भैरहवा–भूमई र वीरगंज–पथलैया सडकमा सडक उपभोग दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो । यी दुवै सडक प्रयोग गरेवापत तीनपङ्ग्रे सवारीले ५ रुपैयाँ, हलुका सवारी (कार, जीप, भ्यान र मिनिबस) ले १०/१० रुपैयाँ र हेभी सवारी (बस ट्रक, एक्सेल, मल्टी एक्सेल)ले १५/१५ रुपैयाँका दरले सडक उपभोग दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७६ वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै १४ वटा सडकको उपभोग दस्तुर कायम गरियो । हेटौडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन, भैरहवा भूमई, काकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चैहर्वा, चैहर्वा–पथलैया, हेटौँडा–वीरगञ्ज, वीरगञ्ज–पथलैया, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास, पाँचखाल–मेलम्ची र नारायणगढ–मुग्लिन रहेका थिए । 

कुन–कुन सडकमा कति रुपैयाँ थियो दस्तुर ?

यसपछि २०७७ भदौ ८ गते नारायणगढ–मुग्लिनको सडक उपभोग दस्तुर तोकेर १५ वटा र्पुयाइएको थियो । जसमा भारी सवारी साधन (बस, मिनिबस, ट्रक हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट) ५५ रुपैयाँ, हलुका सवारी साधन २५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सडक उपभोग दस्तुर संकलनका लागि भौतिक र अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका नयाँ सडक खण्डमा मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–अत्तरिया, अत्तरिया–गड्डाचौकी, धुलिखेल–तातोपानी र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग गरी ७ वटा रहेको केसीले जानकारी दिए ।

पहिला उठाउँदै आएको सडक उपभोग दस्तुर बढाएर प्रस्ताव गरिएको केसी बताउँछन् । साथै २२ वटै सडकमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाहेक सबैलाई सडक उपभोग दस्तुर लाग्ने उनको भनाइ छ ।

दस्तुर उठाउन स्वचालित गेट निर्माण गरिने

केसीका अनुसार सडक उपभोग दस्तुर उठाउन देशका विभिन्न स्थानमा स्वचालित गेट (विद्युतीय टोल गेट) प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ ।

सम्बन्धित सडकखण्ड भएर गुड्ने गाडीले तोकिएको शुल्क क्युआर सिस्टम वा टोल पेमेन्ट कार्ड, आरएफआईडी टोलिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङलगायत विकल्पहरू प्रयोग गरेर दस्तुर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने तयारी गरेको छ । केसी भन्छन्, ‘यस्तो दस्तुर संकलन गर्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर पनि फाइनल भइसकेको छ ।’

विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्थाले मान्छे सडकमा बसेर गाडी चालकसँग नगद सकंलन गर्ने बाध्यता हट्ने दाबी छ । साथै निश्चित स्थानमा बोर्डले दस्तुर संकलन केन्द्र खोल्ने र शुल्क संकलनमा सहजीकरणका लागि बोर्डको कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि सडकमा ढाट राखेर शुल्क उठाउने गरिन्थ्यो । जसले विभिन्न ठेकेदारले चालकलाई दुःख दिने, विवाद हुने गरेको थियो । राजस्व संकलन भएको तुलनामा ठेकेदारले हिसाब गडबड हुँदा उक्त तरिका बन्द गर्नुपरेको केसीको भनाइ छ । 

सडक विभागले सवारी चाप विवरणका आधारमा न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । ठेकेदारमार्फत सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिन्थ्यो र सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था थियो ।

तर बीपी राजमार्गको सिन्धुलीबाट विद्युतीय टोल गेट राखेर दस्तुर उठाउने प्रविधि विकास गरिसकेको थियो । बाढीले क्षति पुगेपछि यस सडकको गेट सञ्चालनमा छैन । 

यसैगरी सडक दस्तुरमार्फत संकलित रकम सडकको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।