बिर्तामोड । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा पटक पटक मन्त्री बनेका राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका गुरुङ पदमुक्त हुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मिति बुधबारदेखि लागू हुनेगरी मात्रै उनी पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो । रिट निवेदनमा उनी निर्वाचित भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी थियो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सम्बोधन गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अब निर्वाचन आयोगको मनाङ–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

मनाङे सांसद भएयता तीन पटक खेलकुद र तीन पटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए ।

उनको संसद पद नै जाने गरी भएको घटना के हो ?

२१ वर्षअघि १३ वैशाख २०६१ मा चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङ आफ्ना साथीहरूसँग महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा खाना खाँदै थिए । त्यही बेला दिपक मनाङे नेतृत्वको टोलीले उनीमाथि खुँडा प्रहार गरेको थियो । १३ वैशाख २०६२ मा उनी पक्राउ परेका थिए ।

खुँडा प्रहार छेक्ने क्रममा चक्रे मिलनको देब्रे हात पूरै छिनेको थियो । उनलाई तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल र्पुयाएर उपचार गरी हात जोडिएको थियो । घटनापछि चक्रे मिलनकी पत्नी इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

घटनाको एक वर्षपछि मात्रै प्रहरीले दिपक मनाङेको समूहमाथि मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीमाथि अंगभंग गराएको आरोपमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । माघ, २०६३ मा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि दुई वर्षको कैद भुक्तान गरेर उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले चक्रे मिलनको हात छिनालेको घटनालाई अंगभंग हुनेगरीको आक्रमण मान्न तयार भएन । उसले ज्यान मार्ने उद्योग नै ठहर गर्यो ।

राजधानीको सुविधासम्पन्न ठाँउमा अस्पताल नजिक रहेको अवस्थामा घटना भएकाले ज्यान जोगिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्यत्र भए ज्यान जाने स्थिति रहेको भन्दै घटनालाई ज्यान मार्ने प्रयास (ज्यान मार्ने उद्योग)को ठहर गर्यो । पुनरावेदन अदालतले २८ साउन, २०६० मा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउदै ५ वर्षको कैद सजाय तोक्यो ।

फैसलापछि दिपक मनाङे गायब भए । न उनले कारागारमा आत्मसमर्पण गरे, न फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै दिए । उनले २०७४ सालमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए र गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद निर्वाचित भए ।

प्रदेश सांसद भइसकेपछि २३ वैशाख, २०७५ मा उनले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध मुद्दा ‘दोर्होयाई पाउँ’ भनी निवेदन दिए । करिब ६ वर्षसम्म आफूलाई फैसलाबारे थाहा नभएको भनी उनले ढिलोगरी पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । उनको त्यो जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेर पुनरावेदनको निवेदन अघि बढायो ।

दोस्रो पटक पनि सांसद

दिपक मनाङेले दोस्रो पटक अर्थात् २३ असोज, २०७९ मा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ-२ बाट मनोनयन दर्ता गरेको देखिन्छ । मनोनयनपत्रमा उनले ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनी घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनीविरुद्ध ५ वर्षको कैद सजायमध्ये करिब दुई वर्ष ४ महिना कैद असुल हुन बाँकी थियो ।

तोकिएको भन्दा कम सजाय भएका अनि तल्लो तहका फैसला सदर भएका मुद्दाहरू सोझै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइँदैन । सुरुमै ‘दोर्होयाई पाउँ’ भन्ने निवेदन दिएर संयुक्त इजलासबाट अनुमति लिनुपर्छ ।

‘दोहोर्याई पाउँ’ भनी कुनै कसुरदारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको भए पनि निस्सा नहुँदासम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पुग्दैन भन्ने नजिर छ । त्यो आधारमा दिपक मनाङेले राजीव गुरुङका नामबाट दर्ता गराएको मनोनयनपत्र झुटा थियो ।

अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले ११ पुस, २०७९ मा राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) प्रदेश सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रदेश र संघीय सांसदको योग्यताको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले त्यो मुद्दा साढे २ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो ।

उनले रिट निवेदनमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६) उदृत गरेका थिए । उक्त दफामा ५ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान भएको ५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था मनाङेले बाँकी रहेको दुई वर्ष ४ महिना कैद भुक्तान गरेको ५ वर्षपछि मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँथे ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा पुनरावेदन अदालत पाटनको १२ वर्ष पुरानो फैसलालाई सदर गरेको थियो । ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका मनाङे दुई वर्ष ८ महिना मात्रै कैद बसिसकेका थिए । थप दुई वर्ष ४ महिना कैद सजाय भोग्न बाँकी थियो ।

तर, उनले २०७९ सालमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा ‘आफूले कुनै कैद सजाय भोग्न बाँकी नभएको’ भनी झुटो विवरण पेस गरेका थिए । झुटो विवरण र मनोनयनपत्रका आधारमा उनी निर्वाचित भएको भन्दै रिट निवेदनमा कार्कीले उनलाई पदमुक्त गर्न र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ–२ मा फेरि उपनिर्वाचन गराउन माग गरेका थिए । उनैको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई पदमुक्त गरेको हो ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि योग्यताको प्रश्न उठेर सांसद पदमुक्त भएको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद रवि लामिछाने नागरिकताका कारण पदमुक्त भएका थिए भने जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएर फेरि उनै निर्वाचित भएका थिए । मनाङे भने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएर अयोग्य बनेका हुन् ।