बिर्तामोड । सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेका करिब १० महिनापछि फेरी जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथ गराएको छ । यसअघिको सरकारले २०८० चैत्र ८ गते भूमि आयोग विघटन गरेको थियो । सोमबार फेरी सरकारले ७१ जिल्लाका नयाँ अध्यक्षहरुको सपथ गराएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जिल्ला अध्यक्षहरुलाई तीन बर्षे कार्यकालका लागि सपथ गराउँदै अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग भएको बताएका छन् ।

आयोगको ३ वर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान हुने उनले बताए ।

भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे । यद्यपी भूमि सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेको ५ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले ४ वटामात्र जारी गरेकाछन् ।

पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका कोशीको तेह्रथुम, मधेशको सप्तरी र रौतहट, गण्डकीको स्याङजा, लुम्बिनीको जुम्ला र सुदुरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमै शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।