बिर्तामोड । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अध्यादेशमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर सुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति/पत्नी, छोरा/छोरी वा बाबु/आमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसा मान्ने व्यवस्थालाई उप्रान्त घरेलु हिंसा नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।