काठमाण्डौ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौले जापान मानव तस्करी प्रकरणका ११ जना अभियुक्तविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ । तर उनीहरुकै खर्चमा जापान गएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई भने सो संलग्नता नभएको भन्दै सफाई दिएको छ ।

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माका अनुसार उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मानव बेचबिखन तथा  ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन र लिखत सम्बन्धी कसुरमा दाबी गरिएको छ ।  दुई अभियोगमा अधिकतम सजायको दाबी गरिएको छ ।

उनीहरुले कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको लिखत किर्ते गरी परिचयपत्र निर्माण गरेको समेत पाइएकाले उनीहरूलाई लिखत किर्तेको अभियोग लगाइएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोपाल भन्ने योगराज गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । यीमध्ये  दिवाकरबाबु, विष्णुप्रसाद र गोपाल भने फरार भएकाले फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको छ।

न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार  मन्त्री अधिकारी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले नौ वटा आधार लिएको छ ।  जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते गएका थिए ।

उनीसँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो । मन्त्री पनि उनीहरूसँगै डिर्पोट भएर नेपाल आएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

उनी नेपाल फर्के लगत्तै उनलाई हटाउने दबाब सिर्जना भएको थियो । उनले पदबाट राजीनामा पनि दिएपछि अनुसन्धान अघि वढेको थियो । लगत्तै उनलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको थियो । मानव तस्करीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने दबाब सार्वजनिक रूपमा आउन थालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाण्डौ ल्याएको थियो ।

उनलाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि बयान गराइएको थियो । उनीसहित पक्राउ परेका सबैको बयानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौले उनलाई मुद्दा दायर गरेन ।  यो अवधिमा उनी १६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहे ।