बिर्तामोड । सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको संख्या बढेर माग धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले सवारीचालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रदेश सरकार मातहतमा छपाई गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले माग घान्न नसक्ने भएपछि प्रदेश यातायात कार्यालयहरुलाई नै जिम्मा दिने गृहकार्य भएको हो ।

खासगरी लाइसेन्स प्रिन्टका लागि आवश्यक पर्याप्त मेसिन नै आपूर्ति गर्न नसकेपछि यातायात विभाग लाइसेन्स छपाईबाट पन्छिन लागेको हो । नेपालमा २०७३ सालदेखि नेपालमा सुरु भएपनि सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म प्रयोगात्मक परिक्षा (ट्रायल) पास भएको सेवाग्राहीले सहज तरिकाले सवारी अनुमति पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाई शुरु भएपछि यातायात विभागमा ९ जना महानिर्देशक परिवर्तन भए तर, कसैले पनि लाइसेन्स छपाईको समस्यालाई गम्भिर रुपले नहेरेको आरोप छ ।

हाल विभागसँग तीन ओटा स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने मेसिन छ । जसले दैनिक ६ देखि ७ हजार ओटासम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भएपनि विभागको सुस्त कार्यशैलीका कारण यी मेसिनबाट दैनिक दुईदेखि तीन हजार ओटा मात्रै लाइसेन्स छपाई हुन्छ ।

देशभरबाट दैनिक १० हजार बढी लाइसेन्स माग भएपनि यातायात विभागको असक्षमताको कारण दैनिक रुपमा लाइसेन्स लिने सेवाग्राही थपिदै गएका छन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरबाट झन्डै १० लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गएको फागुनसम्म ३२ लाख ३१ हजार ४७५ स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको उल्लेख छ ।

गत जेठ दोस्रो हप्तामा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण (२०७९÷०८०) ले पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पाँच लाख दुई हजार २२ ओटामात्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रिन्ट भएको उल्लेख छ । जुन मेसिनको क्षमता भन्दा दोब्बर कम हो ।

सो आर्थिक सर्वेक्षणमा हालसम्म २७ लाख २९ हजार ४५३ स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएको उल्लेख गरिएको  छ ।

सरकारले देशभरको लाइसेन्स मागलाई थेग्न नसकेपछि अहिले यातायात विभाग प्रदेश मातहतबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट तथा वितरण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यातायात विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले अगामी आर्थिक बर्षदेखि सक्षम प्रदेश यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स छपाई र वितरण गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

‘अहिले नेपालमा लाइसेन्सको उच्च माग छ तर, हाम्रो प्रणालीले माग भएको लाइसेन्स पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता छैन,’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ‘सोहि कारण पनि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने जरुरी छ ।’

उनका अनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट तथा वितरण प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लिन विभागले आग्रह गरेको छ ।

हाल सरकारले बाग्मती प्रदेश भित्र अत्याधिक लाइसेन्सको माग भएकाले बाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स छपाई गर्ने तयारी छ ।

विभागले दुई बर्षदेखि लाइसेन्स प्रिन्टिङ मेसिन ल्याउन पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपनि बोलपत्रमा कसैको आवेदन परेको थिएन । विभागको असक्षमताले सेवाग्राहीले बर्षौसम्म पनि लाइसेन्स नपाउने अवस्था छ ।

यस अघि कोभिड महामारी अघि ७ लाख बढी लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी थियो । तर, तत्कालिन विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले महामारीमै दुई सिफ्टमा सातलाख भन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट गराएका थिए । अहिले पुनः लाइसेन्स प्रिन्टमा ढिलाइ हुँदा यातायात विभागमा ट्रायल पास भएका सेवाग्राहीको आवेदनको दैनिक चाँङ लाग्दै गएको छ ।