काठमाण्डौ । आफुले स्थापना गरेका नियन्त्रण विन्दुको प्रयोग गरेर जग्गाको नाप नक्सा गर्नुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहले आफैंले नियन्त्रण विन्दु स्थापना गरिएकोतर्फ नापी विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विभागले आफुखुशी नियन्त्रण विन्दु स्थापना नगर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल राष्ट्रिय नापनक्सा निकायले मात्रै स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे अवगत गराउँदै विभागले कुनै पनि सरकारी निकायले नियन्त्रण विन्दुको आवश्यकता महशुस गरेमा नापी विभागको सहमति लिएर विभागले स्थापना गरेका नियन्त्रण विन्दुको प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।

‘जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २५ (३) मा समेत सरकारी खर्चमा हुने नाप जाँचको लागि नापी विभागबाट स्पेशिफिकेशनलगायत स्वीकृति गराई मात्र नाप जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा कुनै निकायलाई नियन्त्रण विन्दुको आवश्यकता परेमा नापी विभागको सहमती लिई नापी विभागबाट स्थापित नियन्त्रण बिन्दुको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नापी विभागद्धारा तय गरिएको स्पेशिफिकेशन, आधार, मापदण्डअनुसार गर्न सकिने तर ती नियन्त्रण बिन्दुहरु नापी विभागको नियन्त्रण बिन्दुहरुलाई आधार मानी विस्तार र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’