बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम झारो टार्दै सम्पन्न भएको छ । शनिबार एकाबिहानै पालिकाको सभाहलमा सानो घेरामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सट्याकसुटुक सम्पन्न भएको हो ।

सार्वजनिक निकाय र नागरिकहरुका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्न र त्यस्तो सम्वादबाट जनतालाई स्थानीय तहको विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराई पारदर्शिताको माध्यमद्वारा समग्र स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्य र सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई जिम्मेवारीको संस्कार बसाउन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । तर, प्रक्रिया पुर्याउनकै लागि मात्र जस्तो देखिने गरि बिर्तामोडले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कतिपय पालिकाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि निर्माण गरेपनि बिर्तामोडमा सो कार्यविधि छैन । प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि कार्यविधि  २०७७ का अनुसार ‘सार्वजनिक सुनुवाई हुने दिन भन्दा पन्ध्र दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमित अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर बिर्तामोडमा शनिबार भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई कार्यक्रम स्थलमा नै नागरिक प्रतिवेदन फारम भर्न लगाइएको थियो ।

उक्त कार्यविधिमा कम्तीमा ५० जना सेवाग्राही नागरिकबाट अनुसूची–२ बमोजिमको नागरिक प्रतिवेदन फाराम भर्न लगाई सूचना संकलन गर्नु पर्ने, नागरिक प्रतिवेदनमा मधेसी, जनजाति, बालबालिका, महिला एवम् पिछडिएको वर्गको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएपनि बिर्तामोडको कार्यक्रममा यी कुनैपनि कार्यविधि पालना भएको पाइएन ।

कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ का सिमित टोल विकास संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीलाई बोलाइएको थियो । तिनै सहभागीहरुलाई नागरिक प्रतिवेदन फारम भराइएको थियो ।

फारम संकलन पश्चात उपस्थितलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका बिषयमा गुनासो राख्न लगाइयो । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुनकुमार मैनालीलगायतले प्रश्न गरेका थिए । बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाई, उपप्रमुख नगेन्द्र संग्रौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने,  प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका अध्यक्ष अग्नीप्रसाद पाण्डे, ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष मदन बुढाथोकीले सहभागीका प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । सहभागीहरुको प्रश्नको सटिक जवाफ दिन कार्यक्रमका सहजकर्ता टिकाराम नेपालले पटक पटक आग्रह गरेपनि उत्तर भने गोलमटोल आएको थियो । । 

कार्यक्रम कार्यविधि अनुरुप नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले स्वीकर गरे । उनले सहजकर्ता संस्थाको कमजोरी औँल्याए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि बनाउन नभनेपनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुभन्ने उल्लेख भए अनुरुप कार्यक्रम गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक सुनुवाईको एउटा मोडेल हुने र सो मोडेलमा बसेर कार्यक्रम गरिने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र सहभागी गरि करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । आमा नोटिस एण्ड एड्भर्टाइजिङले कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरेको थियो ।

एक आर्थिक बर्षमा ४ फरक स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भएपनि चालु आवमा बिर्तामोडमा एउटामात्र कार्यक्रम भएको छ ।     

कार्यालयको सेवा प्रवाहमा चित्त नबुझेमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको फोटोसहित नाम र सम्पर्क नम्बर राख्ने व्यवस्था भएपनि बिर्तामोड नगरपालिकामा भने त्यस्तो केहि उल्लेख छैन ।