बिर्तामोड । दुई बर्षदेखि रोकिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः शुरु भएपछि खारेजीको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि यसको विरोध भइरहेको थियो। बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनीष झा, असिम साह, गणेश पराजुली, डा. तोसिमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा बजेट दिनेगरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । एउटा आयोजनामा न्यूनतम १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको भन्दै रास्वपा सांसहरूले यो कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल गराउन खोजेका हुन् । उनीहरूले संसद विकास कोष विगतदेखि नै विवादित कार्यक्रम रहेको भन्दै यसमा राखिएको बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न रहेको बताएका छन् । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि सो रकम दुई बर्षदेखि विनियोजन भएको थिएन ।