बिर्तामोड । मौसमी कामका लागि युवाहरूको आकर्षण बढेसँगै ठगीको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकार आफैंले शून्य लागतमा मौसमी श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । 

यसका लागि आवश्यक कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

‘मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएर आउने बित्तिकै हामी मौसमी श्रमिक पठाउन सुरू गर्छौं,’ उनले भने । बेलायत, दक्षिण कोरिया तथा जर्मनीमा लगायत मुलुकमा मौसमी श्रमकिहरूको राम्रो माग रहेको पनि सचिव अर्यालले बताए ।

‘खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा एउटा श्रमिक दुई वर्ष खट्दा मुस्किलले १०÷१२ लाख कमाउने अवस्था छ । त्यहाँ ६ महिनामै १०÷१२ लाख कमाउन सकिने भनेपछि यो निकै राम्रो हो,’ उनले भने ।

सरकारले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै यस्ता श्रमिक पठाउने सचिव अर्यालको भनाई छ ।

मौसमी श्रमिकका रूपमा जानेले निःशुल्क जान पाउने पनि उनले बताए ।

‘हामी स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौं। मौसमी श्रमिकका रूपमा जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने ।

कतिपय नेपाली युवाहरू ट्राभल एजेन्सी तथा शैक्षिक परामर्श संस्था कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत् गन्तव्य मुलुकमा पुगेका पनि छन् । यस्ता कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीहरूले मौसमी श्रमिकका रूपमा पठाइदिने बहानामा एक जना व्यक्ति बराबर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेर अलपत्र पारेका घटना पनि बढिरहेका छन् ।

हालसम्म सरकारले मौसमी श्रमिक भनेरै वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदैन । म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम दुई वर्ष करार अवधि तोकिएको छ। तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा करार अवधि यतिनै भनेर नतोकिएका कारण मौसमी कामदारका रूपमा बेलायत जानेहरूलाई वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्था पनि छ ।

तर मौसमी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएरभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभलएजेन्सी तथा दलालहरू मार्फत् ठूलो संख्यामा पुग्ने गरेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूलाई पठाउने बहानामा निकै ठूलो रकम ठगी भइरहेको आशंका पनि अधिकारीहरूको छ ।

खासगरी मौसमी श्रमिकका रूपमा युवाहरू कृषि कामका लागि जाने गरेको पाइन्छ ।