बिर्तामोड । लामो समयदेखि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको बिर्तामोड नगरपालिकाले पछिल्लो समय विवादास्पद निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्णय विवादमा तानिएको हो ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर पवित्रादेवि महतारासमेतको लगानी भएको कनकाई–२ सुकेडाँगीमा बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण गरिरहेको कम्पनी कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन लिमिटेडमा बिर्तामोड नगरपालिकाले शेयर लगानी गर्ने निर्णयको यतिबेला चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा २६ मा भएको ‘साझेदारी वा संयक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था बिपरित निजी कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएको हो ।

नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ । ऐनमा ‘नगरपालिका वा गाउँपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएपनि ऐन विपरित बिर्तामोड नगरपालिकाले नीजि कम्पनीसँग साझेदारी गर्न लागेको हो ।

नेकपा एमालेको बहुमत रहेको बिर्तामोड नगरकार्यपालिकाले उक्त कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि केहि सदस्यहरुको विरोधका बाबजुद कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगानी अनुमतिका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगर प्रमुख महतारा, नेकपा एमाले बिर्तामोड नगर अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायत अधिकांश एमाले नेताहरुको लगानी रहेको उक्त कम्पनीमा लगानीका लागि भदौ १३ गते मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको बुझिएको छ ।

नगरपालिकाले भदौ २६ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त कम्पनीमा चालु आव र आगामी आवमा भक्तानी गर्ने गरी दुई करोड ५४ लाख रुपैँया लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले उक्त सह–लगानी साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी नगर प्रमुख पवित्रादेवि महतारालाई दिने निर्णय गरेको हो ।  

खराब वित्तीय अवस्थाभएको कम्पनीमा लगानी नगर्न पाँच दलको ध्यानाकर्षण

कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब रहेको भन्दै पाँच दलले लगानी नगर्न बिर्तामोड नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । लामो समयदेखि माछापुच्छ्रे बैँकको साँवा व्याजसमेत तिर्न नसकेपछि बैंकले पटक पटक पत्राचार गरिरहेको कम्पनीलाई बैंकको कालोसूचीबाट जोगाउने चलखेल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘जनताको पैसाको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नभएको र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएको अवस्थामा रकम निकासा नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै विज्ञप्तिमा ‘नगरभित्र उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरभित्रै ठोस योजना बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’ उल्लेख छ । 

कम्पनीले माछापुच्छ्रे बैंकको सुरुङ्गा शाखाबाट लिएको कर्जा पटक पटक ताकेता गर्दासमेत भुक्तानी गर्ने कुनै चासो नदेखाएको भन्दै बैंकले २१ दिने सुचनाका लागि जानकारी गराएको छ । कम्पनीले बैंकलाई ३ करोड ६३ लाख ३६ हजार ३ सय ८९ रुपैँया ७ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै १० गते जानकारी पठाएको हो । पत्राचार गरेको मितिले २१ दिन भित्र सम्पूर्ण साँवा व्याज चुक्ता भुत्तान गर्न आउनु अन्यथा बैंकले ऋणी र जमानतकर्ताको नाम कालोसूचीमा समावेश गरी प्रचलित नियम कानून अनुसार सम्पूर्ण रकम असुल गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउन बाध्य हुने भन्दै जानकारी पठाएको छ ।

बैंकले कम्पनीका सञ्चालक÷अध्यक्ष मिनाल तिम्सिना, दिपक चापागाईँ, प्रेमसागर सापकोटा, पवित्रादेवि महतारा, सोमनाथ उप्रेती, कुमारमणी पोखरेल, सुवास भट्टराईलगायत १३ जनाको नाम बोधार्थमा उल्लेख गरेको छ ।