एजेन्सी । भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती गरेको छ । केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार भारतीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा भारतले अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग राशि केही घटाइएको छ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने सम्भावित सहयोग रकम पनि घटाइएको छ । नेपालका लागि आगामी आवमा ७ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमानित बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेट भाषणमा नेपालका लागि ९ सय ९२ करोड भारु छुट्याइएको थियो । गत वर्षको तुलनामा नेपाललाई दिन सकिने विकास सहायता २ सय ४२ करोडले घटाइएको छ । चालु आव २०२१/२२ को बजेटमा रिभाइस गरिएर नेपाललाई दिइने सहायता राशि ६ सय ५० करोड बनाइएको थियो । दुई वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालका लागि ८ सय ७९ करोड छुट्याइएको थियो ।

भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ हजार २ सय ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ विभिन्न मुलुकलाई विकास सहायता दिन छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को बजेटमा उक्त राशि ७ हजार १ सय ४८ करोड भारु थियो । गत वर्षको तुलनामा विदेशीलाई दिइने अनुदान रकम ८ सय ५६ करोड भारुले घटाइएको छ । हुन त चालु आवको परिमार्जित बजेट २ सय करोड हाराहारीले घटाइएको थियो । गत वर्षको बजेटमा बाह्य मुलुकलाई दिइने अनुदान घोषणा गरिएको घटाएर ५ हजार ६ सय ९८ करोडमा झारिएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष गरिएको बजेट भाषणमा सहयोग राशि बढेको देखिए पनि घोषणा गर्दाका बेलाको तुलनामा भने घटाइएको छ ।

भारतले भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यान्मार, मंगोलिया, मोरिसस, स्याचेल्स, युरोसियन, लेटिन अमेरिकन र अन्य विकासशील मुलुकका लागि विकास सहायता बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक प्राकृतिक विपद्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम, सेमिनार, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका लागि पनि सहयोग राशि छुट्याएको छ ।

भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउनेमा भुटान छ । भुटानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा २ हजार २ सय ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन नेपाललाई तोकिएको राशिको तुलनामा तीन गुनाले बढी छ । भुटानलाई दिइने सहयोग पनि गत वर्षको तुलनामा घटाइएको छ । गत वर्षको बजेटमा भुटानका लागि ३ हजार करोड छुट्याइएको थियो ।

भुटानपछि मोरिससका लागि ९ सय करोड छुट्याइएको छ । भारतबाट सहयोग पाउने सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । नेपालका लागि ७ सय ५० करोड छुट्याइएको छ । बंगलादेशका लागि ३ सय, अफगानिस्तान र श्रीलंकाका लागि २र२ सय करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । म्यानमारका लागि ६ सय, माल्दिभ्सका लागि ३ सय ६० करोड छुट्याइएको देखिन्छ ।

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले आफ्नो चौथो बजेट संसद्मा पेस गरेकी हुन् । डेढ घण्टा लामो उनको बजेट वक्तव्यमा डिजिटलाइज्ड विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । डिजिटल रुपैयाँ, ई–पासपोर्टदेखि, डिजिटल विश्वविद्यालयसम्मका विषयलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणले नयाँ आर्थिक वर्षमा डिजिटल करेन्सीको लन्चिङ गरिने घोषणा गरिन् । डिजिटल करेन्सीको आगमनले डिजिटल इकोनोमी बुस्ट हुने उनको दाबी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०२२/२३ का लागि वित्तमन्त्री सीतारमणले ३९.४५ लाख करोड रुपैयाँको अनुमानित आय/व्यय बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।