नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना वि स २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको थियो। स्थापना पछि पार्टीले राणा शासनको अन्त्य, लोकतन्त्रको स्थापना, सामाजिक न्याय र समानताको लागि संघर्ष, आन्दोलन र जनयुद्ध गर्यो। कम्युनिष्ट घटकहरु कहिले एकिकृत त कहिले बिभाजित हुदै बर्तमानमा जनमत विहिन अवस्थामा छन ।
नेपालमा २०८२ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार गठन भएपछि सो सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भुलेर निरंकुश चरित्र देखाएकोले कम्युनिष्ट शक्तिको एकताको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धि हो बर्तमान संविधान । २०६४ साल पछि संविधान सभामा ५५ प्रतिशत सदस्य कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेका विजयी भएका थिए । तिनै कम्युनिष्टको बलियो साथ नभएको भए संविधान आउने निश्चित थिएन।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ भने जनताको अधिकार, समावेशी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी पूँजीवादको अन्त्यसंगै समाजवादको यात्रा तय गरेको छ । जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीय संरचनाको संविधानमा किसान, मजदुर, दलित, महिला, बिपन्न बर्गका जनताका हक अधिकार स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ ।
तर बर्तमानमा सरकारसंग भएको दुई तिहाई बहुमतको दम्भले संविधान माथि हस्तक्षेप र प्रहार हुने क्रम बढ्दो छ । संविधान बमोजिमको संसदीय अभ्यास छैन। सरकार संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैन। संसदले प्रधानमन्त्री खोजी रहेको छ तर भेटेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ नदिएर संसद छलिरहेको अवस्था छ।
नेपालले भारतको भूमी मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको छिमेकी मुलुकसंग सिमाना सम्बन्धी निर्लज्ज अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता र स्वाधिनताको विषय संकटमा परेको छ ।
नाटकिय रूपमा उदाएको सरकारले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीको ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लगाई जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गरेको छ । सुकुम्बासीको पीडालाई संशोधन नगरी होडिङ सेन्टरमा अब्यबस्थित रूपमा राखेको छ । आजभोलि नै ब्यबस्थापन हुन्छ भन्ने विश्वासमा सुकुम्बासी बसे । अहिले ब्यबस्थापनको नाममा जहाँबाट आएका हौ त्यही जाउ भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदा उनीहरुलाई झन पीडित बनाएको छ ।
जनताको अपेक्षा सुशासन थियो तर सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आफ्नो सरकार र पार्टीका कार्यकर्तालाई नगर अरुलाई गर भनी सरकारले प्रतिसोधको राजनीति बाहेक अरु गरेको देखिएन । चैत्र १३ गते गठन भएको सरकारले निबर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई जनताले प्रतिसोधको राजनीति भनिरहेका थिए, झन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई गरेको अपरिपक्व गिरफ्तारले सरकारको प्रतिसोधको यात्रा रोकिएको देखिएन ।
नाटकिय रूपमा जनताको मत लिएर गएको रास्वपा सरकारले आफ्नो निरंकुश रबैया देखाइरहेका बेला नेपालमा कम्युनिष्ट एकता र सहकार्यको खाँचो टड्कारो रुपमा देखिएको छ । सरकारको रबैयाबाट जनताको आशा र अपेक्षा मर्दै गएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र निरंकुशतन्त्र तर्फ उन्मुख हुदै छ । इतिहास साक्षी छ, देशको प्रशासनिक भवन सिहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको धरोहर ध्वस्त, ७६ जना होनहार नेपालीको मृत्यु भएको भाद्र २४ को घटनामा अपराध गर्नेलाई छानविन र कारवाही नहुनुसंग सरकारको दृष्टिकोण र चरित्र जोडिएको छ ।
सरकारको रबैया बिरूद्ध सरकारकै दल रास्वपाले समेत कुनै कदम चाल्न प्रयास गरेको देखिएन, टुलुटुलु हेरेर बस्नु र संसदमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बिरूद्ध फरर ताली बजाउनु, उल्टै नेपालले भारतको भूमी मिचेको खोजीमा लाग्नू जस्ता हास्यस्पद र लज्जास्पद कुटनितिले संसदको उपहास गरेको छ ।
सरकारले निष्पक्षता र योग्यताको नाममा बरियताक्रम मिचेर न्यायालयलाई विवादित बनाइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच पुर्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा रोलक्रम मिच्दा न्यायपालिकालाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास शुरु भएको छ। यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले संवेदनशील बिषय मानिन्छ ।
साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत योग्यता प्रणालीको हवला दिदै राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ ।
राज्यको आर्थिक भार कम गर्न र खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएर राम्रो कार्य गरेकोमा स्वकीय सचिवको संख्या बढाएर आर्थिक भार कम भयो भन्नु जनताको आखामा छारो हाल्नु जस्तै भएको छ ।
एकितिर रास्वापाको हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले संविधान संशोधन गर्न नसकिने आधारभूत विषयमा प्रश्न उठाइ प्रदेश संरचना खारेज गर्ने भन्नु असंवैधानिक बहस हो ।
वर्तमान प्रदेशको विरुवालाई प्रभावकारी रुपमा फलाउन नलागी विरूवा मै यसको औचित्य र आवश्यकता बारे नकारात्मक धारणाको बहस सुरु गर्नु संविधानको भावना विपरित हो। नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त प्रदेश संरचना बहुमतको दम्भले खारेज वा विघटन हुदैन ।
अब संघीय संविधानको रक्षार्थ सरकारको रबैया बिरुद्ध बामपन्थीको एकता, सहकार्य, पुनर्गठन र मोर्चाबन्दी सहित कम्युनिष्टको कर्तब्य र जिम्मेवारी राजनीतिको केन्द्रमा बहसको विषय बनेको छ ।
रास्वपाको सरकार गठन भई उसले सुशासनको मार्ग सहित आफ्नो सरकारलाई इजलासमा प्रस्तुत गरेको भए तापनि त्यो रास्वपाको इजलासमा कम्युनिष्टको एकता र सहकार्यको बहस सुरु भएको छ ।
कम्युनिष्टको इतिहास हेर्दा, हिजो २०६४ मा दुई तिहाई नजिक रहेका कम्युनिष्ट २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा धक्का खाए पनि कम्युनिष्टको बलियो साथ पाएर २०७२ सालमा संघीय संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा १७४ सिट जितेका कम्युनिष्ट २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा एकतावद्द भएतापनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि एकताको ३ बर्षमै बिघटन भएको थियो ।
ठोस रणनीति र कार्यनीति बिना एकता गर्ने तर अवसरवादी सत्ता केन्द्रित गतिविधिले गर्दा कम्नियूष्ट आन्दोलन असफल भएको छ। २०७९ सालमा भएको संघीय निर्वाचनमा ३२ सिटको जादूमय नम्बर छ भनि २०८० फागुन २१ मा एमाले र एमाओवादी बिच सरकार बनाउने सहमति भएकोमा ३ महिना नपुग्दै कम्युनिष्ट गठबंधन टुटेर २०८१ असार २१ मा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको थियो। २०८२ कार्तिक १९ गते बिभिन्न २६ बाम घटक एकतावद्द भएर सम्पन्न निर्वाचनमा कम्युनिष्ट घटकको परिणाम अपेक्षा विपरीत भयो । सत्ता केन्द्रित भागबन्डाको राजनीतिले ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार, दुई तिहाई बहुमतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकार गठन हुन सक्ने जनमत रहेको कम्युनिष्ट मत ५५ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी लोकतान्त्र अपहरित हुदै गएको आसंका भएको बेलामा तथाकथित निर्वाचनको परिणामले शिथिल नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष र रुपान्तरणमा रुमल्लिरहेको छ ।
यही मौकामा प्रतिक्रियावादी र संघीयता विरोधीबाट जनताको संविधानमाथि कुठाराघात शुरु भएको छ। शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै आसेपासेको सल्लाहले संविधान अपहरणमा पर्ने खतरा छ। कम्युनिष्ट नेताहरूले पुष्पलालको ४८ औ स्मृति दिवसमा छताछुल्ल भै सतहमा आएको कम्युनिष्ट एकताको बहस २०८३ साउन ९ गते एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीच प्रदेश सरकार गठनमा सहमतिबाट शुरु भएको छ। प्रदेशमा स्थायित्व र विकासका लागि भएको सहमतिलाई आधार बिन्दु मानी परिपक्व निर्णयका साथ आबस्यकता अनुसार मोर्चाबन्दी र सहकार्य गर्दै एकताको लक्षमा पुग्न सकिन्छ ।
विगतमा कम्युनिष्ट एकता सरकारको समिकरण बनाउन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउन ध्यान गइ सत्ताको दाउपेचमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रुमल्लिएको थियो।
अब, कम्युनिष्टहरूले बैचारिक धार स्पष्ट बनाउन पर्छ। नेपालमा मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई गरी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका ६ जना प्रधानमन्त्री भएका छन। कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाउ, बृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, संक्रमणकालको ब्यबस्थापन, सामाजिक न्याय, दलित, आदिबासी जनजाति लगायतको समावेशी बिकास, यातायात, बिधुत लगायत राष्ट्रिय गौरवशाली आयोजनामा गरेका प्रगति र सुधारले जनताको मनमा बसेका कम्युनिष्ट हाल जनमत विहिन हुन सक्तैनन, नयाँ शिराबाट जनता माझ पुग्न ढिलाई गर्न हुँदैन।
समाजमा रहेका आधारभूत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको विभेद हटाई पूँजीवादको अन्त्य गर्न कम्युनिष्ट जनवादी क्रान्ति सफल भएको छ। अब समाजवादको बाटो कोर्दै माक्स र एंगेल्सले देखाएको साम्यवादको लक्ष्य मा पुग्न कम्युनिष्ट आन्दोलनको संष्लेषण, पुनर्गठन र पुनर्जागरण आबस्यक छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, वर्गिय मुक्ति, सामाजिक रुपान्तरणको बैचारिक धारबाट स्खलित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी बैचारिक रणनीति र कार्यनीति सहित संगठनात्मक रुपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने भन्ने बारेमा आत्मालोचना सहित गंभीर बहस हुनुपर्छ। कम्युनिष्टहरुले किसान, मजदुर, महिला, दलित वर्गको मुद्दा लिएर जनता माझ फेरि पुग्न पर्छ। जसका लागि जनवादी शिक्षाको विकास गर्दै विधि र पद्धतिबाट पार्टीको सन्चालन गर्ने, बिगतका अपरिपक्व गल्ती र कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्ने र नयाँ रणनीति र कार्यनीति तय गरी कम्युनिष्ट विचार जोगाउन सकिन्छ। कम्युनिष्ट टुट, फुट र बिभाजन हुन चाहन्छन भन्ने भाष्य हटाइ एकता र सहकार्यको नारा लिएर जनतासामु प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नाटकिय रूपमा आएको सरकार नाटकिय ढंगबाट पतन निस्चित हुन्छ । कम्युनिष्ट शक्तिहरू ब्यवहारमा अनुसासित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुदै सच्चिदै संविधानमाथि हस्तक्षेप र प्रहार गर्ने बिरुद्ध एकजुट हुन आबस्यक छ। अतः विचार मिल्ने कम्युनिष्ट शक्ति बीचमा एकता र संविधान निर्माणको अपनत्व लिने लोकतान्त्रिक शक्ति बीचमा सहकार्य गर्दै संविधानको रक्षा गर्न तयार रहने बेला आएको छ।