झापा । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै दुईदेशीय व्यापार अघि बढाउनेबारे भारत र चीनबीच मंगलबार थप सहमति भयो । यो सहमतिले वर्षौंदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवादको घाउ फेरि चहर्‍याएको छ ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत सोमबार र मंगलबार (अगस्ट १८–१९) मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा यो सहमति भएको हो । विगतमा पनि यो त्रिदेशीय नाकाको विषयमा भारत र चीनले नेपाललाई छलेर आपसी सहमति गर्दै आएका थिए । त्यही श्रृंखलामा मंगलबार फेरि नयाँ अध्याय थपिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसै महिना सुरुमा चीन र त्यसपछि हुने भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको नक्सामा समेत समेटिएको भूमिमार्फत दुईदेशीय व्यापार अघि बढाउनेबारे दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच थप सहमति भएको हो ।

नयाँदिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं भारत–चीन सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि मंगलबार राति भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।

वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणपछि मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा सहमतिका १२ बुँदा छन् । भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिको ९औं बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’

वाङ यीको भ्रमणपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार बिहान दुईवटा नोट जारी गरेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटसम्बन्धी नोटमा ‘दुवै पक्षले दुई देशबीच व्यापार र लगानी प्रवाहलाई ठोस उपायहरूमार्फत सहज बनाउने सहमति जनाए’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । यो नोटमा नाकाको विषय र नाम उल्लेख छैन ।

तर, डोभालसँग वाङ यीले गरेको भेट सम्बन्धमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा भने नाकाको विषय उल्लेख छ । नोटको ९ नम्बर बुँदामा ‘रेनचिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुञ्जी र जिउबा–नाम्ग्या गरी तीनवटा परम्परागत सीमा व्यापार बजारहरू पुनः खोल्ने सहमति गरियो’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो नोटमा स्पष्ट रूपमा ‘लिपुलेक’ भन्ने शब्द छैन । तर ‘पुलान– गुञ्जी’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । पुलान नेपालको हुम्ला ताक्लाकोट नाकातर्फको चिनियाँ भूभाग हो । गुञ्जी चाहिँ नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा भित्रकै भूमि हो ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय चीन र भारतले नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यो सहमति गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामी न चीन, न भारतले पत्याउने भयौं । हाम्रै कमजोरीका कारण यो भएको हो’ उनले भने, ‘चीन र भारत रिसाउलान् कि भनेर हामी खुसी पार्ने प्रयासमा मात्र लाग्छौं । हामी हाम्रो कुरा भन्नै सक्दैनौं । त्यसैले उनीहरूले आफूखुसी गर्दै हिँड्छन् । हाम्रो कूटनीति असाध्यै कमजोर भयो ।’

नयाँदिल्लीमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्ता

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो ।

१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङमा सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन्‌’ भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यसबेला पनि नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा नेपाललाई जानकारी नदिई भएको सहमतिप्रति विरोधसमेत भएको थियो । नेपालको संसद्मा यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएका थिए ।

उनै पाण्डे पछि चीनका लागि नेपाली राजदूत बने । यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका पूर्वराजदूत पाण्डेले त्रिदेशीय समझदारीले मात्र विवाद टुंगिन सक्ने भएकाले त्यसको पहल गर्नुपर्ने बताए ।

दुई देश आफ्नो ढंगले अघि बढिरहेकाले नेपालले तत्काल यसबारे कुरा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री पनि चीन जाँदै हुनुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यहाँ भेट हुने भएकाले त्रिदेशीय मामिलाको यो विषयमा एउटा साइडलाइन छलफलको व्यवस्थापन गरेर तत्काल यो कुरा गर्नुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन १४ भदौमा चीन जान लागेका छन् ।

१५ र १६ भदौ (अगस्ट ३१ र १ सेप्टेम्बर) मा बेइजिङमा आयोजना हुने सम्मेलन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले उद्घाटन गर्नेछन् । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुनेछन् ।

त्यसलगत्तै भारत भ्रमणको समेत तयारी भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले तीनै देशका प्रमुख कार्यकारी भेट हुने थलोलाई अहिलेको विषय राख्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत पाण्डेको सुझाव छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पनि फेरबदल गरेको यस राजनीतिक नक्सामा नेपालले सधैँ आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भू–भाग पनि समेटिएका थिए ।

भारतको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पनि पठाएको थियो । तर भारत कूटनीतिक तवरबाट यो समस्या समाधान गर्न तयार भएन ।

नेपालमा भइरहेको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारतले झन् लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको काम जारी राख्यो ।

८ मे २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे । सन् २०१५ मा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने भारत र चीनबीच भएको समझदारीकै नतिजास्वरूप त्यहाँ सडक बनाउने काम भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले उक्त समझदारीको कूटनीतिक रूपमा विरोध गरेको थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाएका थिए ।

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने मोटरमार्ग भारतले बनाउन थालेकोमा आपत्ति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो भन्ने अडान राखेको थियो । ६ महिनाकै फरकमा भारतलाई नेपालले दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

तर, सीमाको विषयमा भारतले जबर्जस्ती गर्दै गएपछि नेपाल सरकारले २ जेठ २०७७ मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा गरेको निर्णयअनुसार ७ जेठमा नक्सा जारी भयो ।

उक्त नक्सालाई प्रतिनिधिसभाबाट ३१ जेठ २०७७ मा सर्वसम्मत अनुमोदन गरी नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको देशको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा राखियो ।

त्यसपछि अनेक राजनीतिक उतार चढाव आए । नक्सा र नेपाली भूमि मिचिएको विषय राजनीतिक रूपमा उठिरहे पनि कूटनीति संवाद र छलफलमा जोडका साथ उठिरहेको छैन । यसका कारण अहिले दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमिबारे नेपाललाई सरोकार नराखी सहमति गरिरहेका छन् ।

‘यदि त्यही बाटो भारत र चीनलाई व्यापारका लागि आवश्यक हो भने नेपाललाई उनीहरूले के दिन्छन् र त्यसको सट्टामा नेपालले के पाउँछ ?,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘सार्वभौम देशलाई बाइपास गरेर उनीहरूले सहमति गर्छन् भने नेपालले सहन सक्दैन । फेरि उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’